काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ‘कृषि विधेयक, २०८३’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। उनले कृषि विधेयक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र राय तथा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन्।
संघीय संसदको बैठकमा सांसद निष्कल राईले कृषि ऐनको अभावमा कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा मन्त्री चौधरीले कृषि विधेयक आफ्नो मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले किसानलाई दिँदै आएको भुक्तानी अवधि समेत उल्लेख्य रूपमा घटाइएको दाबी गरिन्। विगतमा १० महिनासम्म पुगेको भुक्तानी अवधि अहिले घटाएर कतिपय ठाउँमा २ महिना र कतिपय ठाउँमा ३ महिनामा झारिएको उनले बताइन्। भदौको अन्तिम सातासम्म भुक्तानी अवधि २५ दिनभित्र ल्याउने गरी डीडीसीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
भदौ १ गतेसम्म करिब २३५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक उनले संसदमा प्रस्तुत गरिन्। उनका अनुसार २०८३ वैशाख २० गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म डीडीसीले किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।
सांसद राईले नेपालमै दूध पाउडर मौज्दात रहँदा भारतीय दूध पाउडर आयात भइरहेको विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री चौधरीले नेपालमा उत्पादन हुने दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा तत्कालका लागि रोक लगाइएको स्पष्ट पारिन्। नेपालमा उत्पादन नहुने दुग्धजन्य पदार्थबाहेक अन्य पदार्थ आयात गर्न कानुनी रूपमा रोक लगाइएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार हाल डीडीसीसँग १५० मेट्रिक टन दूध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी गरी करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात छ।
डीडीसी कमजोर नेतृत्व, वित्तीय अनुशासनहीनता र प्रशासनिक खर्चका कारण घाटामा गएको स्वीकार गर्दै उनले संस्थान सुधारका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको जानकारी दिइन्। साथै, घिउ निर्यातका लागि खाडी मुलुक र चीनमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताइन्।
