काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ। यद्यपि, आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी छ, तर सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले घिसिङलाई हटाउने विषयमा सहमत भएको स्रोतको दाबी छ। घिसिङको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको थियो। ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्नसहित सरकारको पत्र पुगे पनि घिसिङले जवाफ पठाएका छैनन्। तर, सरकार कुनै पनि अवस्थामा उनलाई हटाउने मनस्थितिमा पुगेको स्रोत बताउँछ।
उनको स्थानमा अर्जुनकुमार कार्कीको नियुक्ति तयारी
सरकारले घिसिङलाई हटाएर अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रमुख प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको स्रोतको दाबी छ, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि समर्थन जनाएका छन्।
तर, कार्कीको छवि विवादमुक्त छैन। उनीमाथि २०७२ को भूकम्पपछि राहत सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो। अख्तियारले भूकम्पपीडितका लागि किनिएका त्रिपाल र जस्तापातामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कारबाहीका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।
कार्की यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा सचिव, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, र नेपाल ट्रस्टका सचिव समेत भइसकेका छन्। ती जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनीमाथि ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेक्कामा अनियमितता, र नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिएको आरोप लागेको थियो।
सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णय किन लिएको हो र कार्कीको नियुक्ति कति सुनिश्चित छ भन्ने विषयमा भने औपचारिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन।
