सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती निर्देशनालयहरूलाई जिल्ला कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेत खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक तथा उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू अब कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रवक्ता शाहले उक्त निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अघि बढाउने जानकारी दिए।
बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
