सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी निकाय र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०८३’ तयार पारेको हो। निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापकीय पक्षलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु रहेको छ।
निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकाय तथा कर्मचारीले प्रचलित नीति, कानुन र प्रशासनिक कार्यविधिको पालना गरे वा नगरेको तथा वार्षिक योजना र बजेटअनुसार काम भए वा नभएको नियमित रूपमा परीक्षण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने बताए।
ग्रेडिङ प्रणालीबाट ‘रिपोर्ट कार्ड’
निर्देशिकाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, जिन्सी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषयको समग्र निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। मूल्याङ्कनका आधारमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायको ग्रेडिङ गरी ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गरिनेछ।
निर्देशिकामा व्यवस्थापन परीक्षणका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्र र १०० वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ। नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन, कार्यालय तथा अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास तथा कर्मचारी मनोबल, आचरण तथा अनुशासन, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलगायत विषय परीक्षण गरिनेछ।
प्राप्ताङ्कका आधारमा सार्वजनिक निकायलाई ६ वटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरिनेछ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई अति उत्कृष्ट (ए प्लस), ७५–९० प्रतिशतलाई उत्कृष्ट (ए), ६०–७५ प्रतिशतलाई राम्रो (बी प्लस), ४५–६० प्रतिशतलाई सन्तोषजनक (बी), ३०–४५ प्रतिशतलाई कमजोर (सी प्लस) र ३० प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्नेलाई खराब (सी) ग्रेड दिइनेछ।
सचिवको नेतृत्वमा परीक्षण संयन्त्र
निर्देशिकाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण गर्नेछ।
मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्तीमा एक जना कर्मचारीलाई समेत टोलीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवस्थापन परीक्षणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयले कम्तीमा अधिकृतस्तर सातौँ तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गर्न सक्नेछन्।
निर्देशिकाको समग्र अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिनेछ। समितिको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन तथा शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने प्रदेश सचिवले गर्नेछन्।
उत्कृष्टलाई पुरस्कार, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही
निर्देशिकाले राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोरी तथा अनियमितता गर्ने निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
व्यवस्थापन परीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियत तथा अनियमितता फर्स्योटका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिनेछ। तोकिएको अवधिभित्र कैफियत वा अनियमितता फर्स्योट नगरेमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएको नियमित अनुगमनसमेत गर्नेछ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षण गरिएका निकायमध्ये उत्कृष्ट ठहरिने निकाय वा निकाय प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
