थियानजिन (चीन)— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको दुईपक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआइ) मा नेपालको समर्थनबारे कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
डा. खतिवडाका अनुसार, नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध सरकारले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको अंग बन्ने छैन। शांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भदौ १४ गते भएको प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीचको भेटवार्ता मूल रूपमा सम्मेलनसँग सम्बन्धित रहेको थियो।
चीनका तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले जिएसआइमा समर्थन गरेको उल्लेख भए पनि डा. खतिवडाले यसलाई गलत प्रचार भएको बताए। उनले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण मुख्यतः एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनका लागि हो। सामान्यतया यस्ता साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति वा समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन, र यसपटक पनि गरिएको छैन। सहमति नै नभएको विषयलाई नेपालले जिएसआइको पक्षमा रहेको जस्तो प्रचार गर्नु पूर्णतया गलत हो।”
डा. खतिवडाले दुई मुलुकबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) को फ्रेमवर्क लगायत पहिले भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
भ्रमणका क्रममा जिएसआइमा सहमति भएको भनी केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीबारे उनले यथार्थ बुझेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार, नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, जनस्तरको सम्बन्ध, गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रमा थप सहयोगका सम्भाव्यताहरू छलफल गरिएको थियो। डा. खतिवडाका अनुसार चीन नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सधैं तत्पर रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, र भैसीँको मासु चीन निर्यातसम्बन्धी विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
