काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन दमन प्रकरणमा तत्कालीन सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता किटान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।
सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विरोधमा जेन–जी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा भदौ २३ र २४ गते १९ जना प्रदर्शनकारी युवाको मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्को आलोचना भएपछि आयोगले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका लागि आयोगकी सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको नीतिगत निर्णय, निर्देशन र दमनकारी कार्यशैलीका कारण नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको तथा १९ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस घटनामा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँगै तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेर कारबाही सिफारिस गरिएपछि नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।
