केही साताअघि भारतमा भएको एक भयानक विमान दुर्घटनाले नेपालका नागरिकहरूलाई समेत त्रसित बनाएको छ। उडेको केही मिनेटमै भवनमा ठोक्किएको एअर इण्डियाको विमानले २४२ यात्रुमध्ये २४१ जनाको ज्यान लियो। भवनमा रहेका दर्जनौं मेडिकल विद्यार्थी र भुइँमा हिँडिरहेका केही व्यक्तिको पनि मृत्यु भयो।
नेपालमा पनि विमानस्थलहरू निर्माण गर्ने होड चलिरहेको छ। देशभर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू समेत बनिसकेका छन्। तर, ती अधिकांश विमानस्थल वरपरको क्षेत्र घना बस्तीले घेरेका छन्, जसले सम्भावित दुर्घटनामा जनधनको ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ।
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर—मूलपानी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सिकोलालगायत स्थानहरूमा सैकडौं घर, फ्ल्याट र सटरहरू खाली देखिन्छन्। यस क्षेत्रमा बस्न डर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। भाडामा सजिलै जाने कोठाहरू अब महिनौंसम्म खाली छन्। किनभने जोखिम स्पष्ट देखिएको छ—कुनैबेला विमान आफनै घरमा ठोक्किने हो कि?
यहाँको अधिकांश जग्गा पशुपति गुठी, ऐलानी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि प्लानिङका नाममा अनियन्त्रित रूपमा जग्गा बिक्री भएको छ। भूमाफियाहरूको चलखेलबीच बस्ती घनिभूत बनिरहँदा सरकार चुपचाप हेरिरह्यो।
विमानस्थल आसपास इन्धन भण्डारण केन्द्रसमेत रहेकोले दुर्घटना मात्र होइन, विस्फोटको पनि ठूलो जोखिम छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र ग्यासको डिपो एकै ठाउँमा हुनु सुरक्षा दृष्टिकोणले निकै चिन्ताजनक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विमानस्थल वरपर सुरक्षाको दृष्टिले खुला क्षेत्र राख्नुपर्नेमा नेपालमा ठीक उल्टो भइरहेको छ। यहाँ विमानस्थल नजिकै घरैघर छन्, जुन यात्रुहरूका लागि समेत त्रासदीपूर्ण अनुभव हुन थालेको छ।
नेपालमा पनि भयावह दुर्घटनाहरू भइसकेका छन्—जस्तै २०६९ मा सीता एअरको विमान मनोहरा फाँटमा खस्दा १९ जनाको मृत्यु भयो, २०७४ मा युएस बंगलाको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा झन्डै पाँच दर्जनको ज्यान गयो, र २०८१ मा सौर्य एअरको विमान पोखरामा दुर्घटना भयो।
तर, यस्ता घटनाबाट सरकारले पाठ सिकेको देखिँदैन। घरधनीहरू आफू बसिरहेको स्थान जोखिमपूर्ण भइसकेको महसुस गर्दै सम्पत्ति बेच्ने प्रयासमा छन्, तर किन्ने कोही छैनन्। बैंकले समेत त्यस्ता घरजग्गालाई धितो मान्न छाडेको छ।
अब सरकारसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्—या त विमानस्थल सारोस्, या त बस्ती हटाओस्। दुबै उपाय कठिन भए पनि दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि अपरिहार्य छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले विमानस्थल सराउने वा बस्ती हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका छन्। तर, यस्तो गम्भीर विषयमा ढिलासुस्ती गर्नु अनुचित हुनेछ।
जनताको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। दुर्घटनापछि शोक मनाउनु भन्दा पहिला नै सचेत भएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ।
एअरपोर्ट वरपरको क्षेत्र एकदमै जोखिमपूर्ण भइसकेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले चुप लाग्न मिल्दैन। तीनै तहका सरकारले मिलेर जनताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अब समय आएको छ—जनताले पनि सम्पत्तिभन्दा ज्यान ठूलो हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।
आउनुस्, सचेत बनौं। आफैँ पनि जोगिऔं, अरूलाई पनि सचेत बनाऔं।
अनुसा थापा, भक्तपुर
