काठमाडौँ: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन वैशाख २० गतेदेखि हुने तय भए पनि यसको भविष्य सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर बनेको छ। एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
केसीले दायर गरेको मुद्दा बुधबार चौथो दिन पनि सर्वोच्च अदालतमा पेसीमा परेको थियो। तर न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पुनः स्थगित भयो।
अब बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबार मात्र अदालत खुल्नेछ। तर उक्त दिन एनआरएनएको मुद्दामा पेसी रहने नहुनेबारे सर्वोच्चले अहिलेसम्म तारेख तोकेको छैन।
केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। उनले वैशाख १२ गते दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ वैशाख १४ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा भएको थियो। सो इजलासले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमा रोक्नुपर्ने भन्दै दायर अर्को रिटसँग संयुक्तरूपमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
तर त्यसयता निरन्तर रूपमा सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको छ। विभिन्न इजलासहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै टार्दै आएपछि बुधबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
यसैबीच, महाधिवेशनको पक्षमा रहेका राजेश शमशेर राणाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा एकता महाधिवेशन सार्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। सो निवेदनसमेत केसीको मुद्दासँग जोडेर सुनुवाइ हुँदै आएको हो।
यसअघि २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो। तर, त्यसअघि नै बद्री केसी एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसकेका थिए। परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम रोक्न निर्देशन दिएपछि उनी अदालत पुगेका थिए। अदालतले २०८१ साउनमा उनलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो।
यतिबेला घले पक्षले वैशाख २० मा हुने भनिएको एकता महाधिवेशन अन्तिम तयारीमा पुर्याएको छ भने सयौँ एनआरएनहरू काठमाडौँमा भेला भइसकेका छन्। उनीहरूले ठूलो खर्च गरेर नेपाल आइपुगेको भन्दै महाधिवेशन रोक्न नहुने अडान लिएका छन्।
तर, केसी पक्षले भने घलेले एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन गरेर संस्था विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आगामी अक्टोबरमा मात्र महाधिवेशन गरिनुपर्ने र त्यसैलाई एकता महाधिवेशन बनाउनुपर्ने तर्क राखेको छ।
यसरी अदालती अन्योलका कारण एनआरएनएको नेतृत्व र महाधिवेशन दुबै अनिश्चित अवस्थामा पुगेका छन्।
