काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको नयाँ मापदण्डको मस्यौदा १० महिना बितिसक्दा पनि अझै मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेको छैन। मापदण्ड निर्माण समितिको नेतृत्व विभागको सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन तथा मापदण्ड शाखाका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले गरेका थिए।
नेपालमा हालसम्म ईभी आयातका लागि कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड छैन। यद्यपि भारत र चीनबाट ईभीको आयात निरन्तर भइरहेको छ। तर ती सवारीसाधन नेपाली सडक, भौगोलिक अवस्था र मौसमअनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक परीक्षण भएको पाइँदैन।
ईभीको गुणस्तर, सुरक्षा, बिक्रीपछिको सेवा, चार्जिङ पूर्वाधार र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धताजस्ता विषय नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेपछि विभागले मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा ईभीको माग तीव्र रूपमा बढेसँगै व्यवसायीहरूले पनि स्पष्ट नियम र मापदण्डको माग गर्दै आएका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मस्यौदा तयार भए पनि त्यसलाई मन्त्रालयमा पठाएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन। गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागको कार्यालयमा भएको आगजनीबाट महत्त्वपूर्ण कागजात र प्रणाली नष्ट भएपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार मस्यौदामाथि आन्तरिक अध्ययन तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। अन्य देशका नीतिभन्दा फरक र नेपाल सुहाउँदो मापदण्ड बनाउने प्रयास गर्दा समय लागेको उनले बताए।
“आगो लागेपछि हाम्रो प्रणाली नै प्रभावित भयो, त्यसले गर्दा यो काम रोकिएको थियो। अब हामी मापदण्डको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दैछौँ,” उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले ईभी मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। विभागले कार्यालय जलेर रोकिएको प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाएर मस्यौदालाई अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माका अनुसार मापदण्डसम्बन्धी फाइल अझै मन्त्री वा सचिव तहसम्म पुगेको छैन। उनका अनुसार मन्त्रालयको यातायात महाशाखामा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको भए पनि निर्णयका लागि औपचारिक रूपमा फाइल पेस भएको छैन।
नेपालमा जथाभावी ईभी आयात बढ्दै गएपछि सरकारले नयाँ मापदण्डमार्फत नियमन गर्न खोजेको हो। मस्यौदामा सर्भिस सुविधा, चार्जिङ स्टेसन, स्पेयर पार्ट्सको दीर्घकालीन उपलब्धता र नेपाली सडक तथा भौगोलिक अवस्थाअनुकूलता नभएका सवारीसाधन रोक्ने व्यवस्था समेटिने बताइएको छ।
हाल उपभोक्ताको हितभन्दा नाफामुखी ढंगले ईभी बिक्री भइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ। कम गुणस्तरका, असुरक्षित तथा नेपालको भौगोलिक अवस्थासँग मेल नखाने सवारीसाधनका कारण उपभोक्ता जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ। कतिपय ईभीमा आगलागी, ब्याट्री समस्या र प्राविधिक खराबीका घटना पनि देखिएका छन्।
सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ईभीको अवधारणा नै नसमेटिएकाले नीति र नियमावली बनाउन कठिनाइ भएको थियो। अब भने विभागले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत ईभी नियमन गर्ने र आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर सबै विषय समेट्ने तयारी गरेको छ। मापदण्डमा ईभी आयात गर्ने कम्पनीले दीर्घकालसम्म पार्टपुर्जा, सर्भिस र चार्जिङ पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिने भएको छ।
