काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत देशभरका खोलानदीबाट भइरहेको अवैध रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सरकारलाई पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै तुरुन्त उत्खनन रोक्न आदेश दिएको हो।
परमादेशमा नदीको संरक्षणका लागि विशेष कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन’ तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, सरकारले हाल लागू ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तथा छवटै प्रदेशले बनाएको ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५’ पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ।
परमादेशमा भनिएको छ, “नदीजन्य स्रोतहरूको उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापनमा लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइसहित चार किल्ला, उत्खनन अवधि, समय, र प्रयोग गरिने साधनका विवरणहरू सूचनापाटीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु अनिवार्य छ। यद्यपि, स्थलगत अनुगमनका क्रममा यस्ता सूचनापाटी नराखिएको पाइएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी राख्न र त्यसको नियमित अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।”
देशभर भइरहेका अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि यो परमादेश जारी गरिएको हो।
