वासिङ्टन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक अपील अदालतले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआबाट आएका आप्रवासीहरूलाई दिइएको कानूनी संरक्षण हटाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। अदालतको सोमबारको निर्णयसँगै ती देशका आप्रवासीहरूलाई निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुमति मिलेको हो।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरान, नेपाली र निकारागुआन नागरिकलाई दिइएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस–टीपीएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ती आप्रवासीहरूले अमेरिकामा कानूनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति पाएका थिए।
यसअघि एक संघीय न्यायाधीशले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए। तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले उक्त आदेशलाई अपिल प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म स्थगित गर्दै सरकारलाई निर्वासन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अनुमति दिएको हो।
अदालतले आफ्नो निर्णयमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस समाप्ति रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिल प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल लागू नहुने उल्लेख गरेको छ।
टीपीएस कार्यक्रमले युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण आफ्नो देश फर्किँदा जोखिम हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हो।
सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकामा आएको विनाशकारी आँधी ‘मिच’ पछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकले टीपीएस सुविधा पाएका थिए। त्यसैगरी, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत संरक्षण दिइएको थियो।
इतिहासमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्तो सुविधा पटक–पटक नवीकरण गर्दै आएका थिए। तर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार टीपीएस स्थायी कार्यक्रमका रूपमा नबनाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अमेरिकी गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित देशहरूमा अवस्था सुधार भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने जनाएको छ।
