काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको यस अध्यादेशले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ।
अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना, नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अन्तर्गत मनोनीत अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन अन्तर्गतका ६ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्।
सडक बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल रेल्वेका प्रशासकसहित १० जना पदाधिकारीलाई पनि सरकारले पदमुक्त गरेको छ। यी निकायहरूमा अब विज्ञताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ।
वित्तीय तथा नियमनकारी निकायहरूमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना, नागरिक लगानी कोषका ३ जना, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का १५ जना, धितोपत्र बोर्डका १ जना र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
सहकारी तथा लगानी क्षेत्रका पदाधिकारीहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। सहकारी ऐन अन्तर्गत नियुक्त ८ जना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्। साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), बीमा ऐन र प्रत्यायन ऐन अन्तर्गतका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अन्तर्गत नियुक्त ४ जना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत १ जना, समाज कल्याण ऐन, २०४९ अन्तर्गत १० जना तथा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत १४ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत १० जना, नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत ३ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्गतका ५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले यी सबै पदहरूमा अब दक्षता र योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने जनाएको छ।
