काठमाडौं । सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले आज मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय तथा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, विधेयक तर्जुमाको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावबारे राय लिनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । इच्छुक व्यक्तिहरूले आफ्नो सुझाव तोकिएको इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।
३५ बुँदे मस्यौदामा विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, बसोबास र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार अध्यागमन अधिकृतले कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकल लगायत विभिन्न प्रकारका भिसा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनीहरूको परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय भिसा दिने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी, नियन्त्रित क्षेत्र भ्रमणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, विदेशीहरूको अनुगमन प्रणाली, र वायुसेवा कम्पनीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ ।
अध्यागमन कसुरसम्बन्धी प्रावधानमा अनुसन्धान अधिकृतलाई पक्राउ, खानतलासी र हिरासतमा राख्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा धरौटीमा छाड्ने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
