नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुले अब कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) पाउने भएका छन्।
सरकारले राहदानी नियमावलीको दोस्रो संशोधन गर्दै कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यक्तिहरूको सूचीमा एआईजीलाई समेत समावेश गरेको हो। यस सूचीमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य निर्देशक र नेपाली सेनाका उपरथीलाई पनि समेटिएको छ।
यसअघि, कूटनीतिक राहदानी पाउने सूचीमा नेपाल सरकारका सचिव, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति, रथी, र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक मात्र रहेका थिए।
नियमावली संशोधनले विशेष अवस्थामा साधारण र अस्थायी पासपोर्ट दिने प्रावधानमा समेत परिमार्जन गरेको छ। अब राहदानी हराएमा, नासिएमा, वा अन्य कारणले जारी गरिने एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रको अवधि ५ महिना कायम गरिएको छ।
यो संशोधनले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई सहज र मर्यादित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
