काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशबाट परेको छ।
आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बागमतीमा मात्रै ११ हजार २७७ उजुरी दर्ता भएका छन्। संघमा ७ हजार ६२३, प्रदेशमा ७०८ र स्थानीय तहमा २ हजार ९४६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रदेशगत आधारमा कोशीमा ३ हजार २९४, मधेशमा ९ हजार ६६८, गण्डकीमा २ हजार ४१३, लुम्बिनीमा ४ हजार ४२८, कर्णालीमा ३ हजार ३३० र सुदूरपश्चिममा २ हजार ६१६ उजुरी परेको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट मात्रै १९ हजार ९३३ उजुरी दर्ता भएका छन्। समग्रमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत पुगेको आयोगले जनाएको छ।
मन्त्रालयगत उजुरी
संघीय मन्त्रालयमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी १७ दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। यस मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग सम्बन्धित उजुरी २ हजार १३६ पुगेको छ, जसमा नापी तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख छन्।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १० दशमलव ४१ प्रतिशत (१ हजार २९९), शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० दशमलव ३२ प्रतिशत (१ हजार २८७), स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ दशमलव ९९ प्रतिशत (७४७) उजुरी परेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६७९, ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६१०, पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४४६, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४२८, सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३८७ र उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२१ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ४ हजार १३५ रहेका छन्।
स्थानीय तहमा बढी उजुरी
सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिका पहिलोमा परेको छ। यससँग सम्बन्धित ४१३ उजुरी दर्ता भएका छन्। दोस्रोमा काठमाडौं महानगर (३८१) छ।
यस्तै, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८), बाराको सुवर्ण गाउँपालिका (२३०), दैलेखको नारायण नगरपालिका (२०६), बाराको पचरौता नगरपालिका (१९२), महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका (१९१), ललितपुर महानगरपालिका (१८८), धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका (१७९) र रौतहटको कटहरिया नगरपालिका (१६९) मा पनि उल्लेख्य उजुरी परेको छ।
बिगो दाबी
सो आर्थिक वर्षमा आयोगले १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। तीमध्ये १३५ भ्रष्टाचारसम्बन्धी र दुई सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी छन्।
आयोगले ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद, जरिवाना र करिब ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। यसमध्ये:
सार्वजनिक सम्पत्ति हानी ४ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी,
गैरकानुनी लाभ/हानि ८२ करोड ५५ लाख,
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ३४ करोड ९६ लाख,
घुस ४ करोड ९२ लाख बराबर रहेको उल्लेख छ।
