बेलबारी (मोरङ): सरकारले विद्यालयतहको शिक्षामा कम्तीमा तीन वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशिका जारी गरेको भए पनि हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने समयमा पुस्तक फेर्ने होडबाजी निजी विद्यालयहरूमा चल्ने गरेको छ । सरकारी निर्णयको अवज्ञा भएको तथा सम्बद्ध निकायले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको अभिभावकहरूले गरेका छन् ।

नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तनको प्रमुख कारण निजी प्रकाशन र विद्यालयबीच कमिसनको चक्कर रहेको बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपालका संयोजक अभिषेक घिमिरे बताउनुहुन्छ । प्रकाशकसँग झण्डै पचास प्रतिशतसम्म कमिशन लिएर विद्यालयले बर्सेनि पाठ्यपुस्तक फेरेर अभिभावकलाई मारमा पार्ने गरिएको छ”, संयोजक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

“पाठ्यपुस्तकको व्यापारका लागि प्रधानध्यापकलाई लोभ्याउने विकृति देशभरि देखिएको छ, शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो लाजमर्दो विषय हो ”, उहाँले भन्नुभयो । अन्ततः यो सबै खर्चको भार बर्सेनि नयाँ पाठ्यपुस्तक किन्ने अभिभावकले व्यहोर्नुपरेको छ”, संयोजक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

निजी विद्यालय अभिभावकबाट शुल्क उठाएर चल्ने भएकाले शुल्कमा समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जानु स्वाभाविक नै देखिन्छ । कतिपय विद्यालयले थोरै शुल्क लिएर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । शिक्षकलाई तलब दिन हम्मेहम्मे परेका विद्यालय पनि छन् तर तिनले गुणस्तरीय अध्यापनमा कुनै सम्झौता गरेका नगरेका संयोजक घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

“गत वर्षमात्र निजी विद्यालयको शुल्क र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ, एकपटक लागू गरिएका पाठ्यपुस्तक कम्तीमा दुई वर्ष र शुल्क तीन वर्ष परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनिएको छ त्यसैले यस वर्ष कुनै पनि निजी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र शुल्क बढाउन मिल्दैन,” अभिभावक सङ्घ कोशी प्रदेश संयोजक देवी पन्थीले भन्नुभयो । कक्षा १० को अधिकतम मासिक शुल्क रु दुई हजार आठ सय र कक्षा ११ र १२ को अधिकतम मासिक शुल्क रु तीन हजार नौ सय निर्धारण गरिएको छ । सोभन्दा बढी लिएको पाइएमा उक्त विद्यालयलाई स्थानीय पालिकामा उजुर गरेर कारबाहीको माग हुने संयोजक पन्थी बताउनुहुन्छ ।

शिक्षित युवालाई रोजगारी दिइरहेका निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसकिएको गुनासो गर्दै निजी विद्यालयका लगानीकर्तालाई शैक्षिक माफियासमेत भन्ने गरिएको बताउँदै सबै विद्यालयलाई एउटै डालोका हाल्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा भएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ । मोरङमा पुस्तकको छनोट गरी र स्तरीय पुस्तक लिने र सरकारले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेपछि मात्र सरकारी निर्णयअनुरुप हुने अध्यक्ष ढकाल बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो समय कतिपय निजी विद्यालयले गुणस्तरभन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा जोड दिनाले त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय पालिकाले थप अनुगमन बढाउनुपर्ने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मोरङका प्रमुख टङ्कप्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ । एउटा शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा बढीमा एकपटकमा ५५ विद्यार्थी र निजीमा बढीमा ३० जनामात्र विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था रहेको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो ।

“सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान र समग्र शैक्षिक गतिविधिलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न तथा त्यसो भएनभएको निक्र्योल गर्न निरन्तर अनुगमन गर्दै आएका छौँ”, लेटाङ नगरपालिका शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कृष्णराज राई बताउनुहुन्छ । संस्थागत विद्यालयले कानुनको परिधिमा रहेर गरेका असल कामको प्रशंसा गर्दै हरेक शैक्षिकसत्रमा पोशाक र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति नरहेको लेटाङमा नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

निर्धारित मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै शाखा प्रमुख अनुगमन र शिक्षक सहायतालाई गुणात्मक बनाउन कर्मचारी, विषयविज्ञ शिक्षक परिचालन गरिएको बताउनुहुन्छ। विद्यालयहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको उहाँको दाबी छ ।

बारा: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाराको जिल्ला अध्यक्षमा अध्यानन्द पाण्डेय निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले तीन सय ७७ मत प्राप्त गर्नुभएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत महम्द रफिक मियाँले बताउनुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी टिना सुवेदीले तीन सय ४३ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी उपाध्यक्षमा भुलन चौधरी, सचिवमा अमृत शर्मा बजगाईँ, सहसचिवमा जवाहिर अन्सारी, महिला सहसचिवमा भावना आचार्य निर्वाचित हुनुभएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मियाँले जानकारी दिनुभयो ।

डोटी: डोटीमा प्याजखेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्न थालेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानका किसानले मा प्याजखेती गरिरहेका छन् । शिखर नगरपालिका–३ सालाखर्कस्थित तुलसीगण्यानीमा सोही ठाउँका सकराम महराले २० रोपनी जमिनमा प्याजखेती गर्नुभएको छ ।

विसं २०६१ देखि कृषिकर्म गरिरहनुभएका ६१ वर्षीय महराले गत वर्ष आठ रोपनीमा प्याजखेती गर्नुभएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीबाट सिँचाइका लागि पाइप र बीउ पाएपछि यो वर्ष प्याजखेती विस्तार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बीस रोपनी जमिनमा विभिन्न चरणमा चार किलो प्याजको बीउ रोपिएको महराले बताउनुभयो । “बीउ फरक–फरक समयमा राखेको थिएँ, त्यसरी नै फरक समयमा सबै जमिनमा प्याज रोपिएको हो । प्याज रोप्न ५५ दिन बराबर ज्यालामा स्थानीयलाई काम लगाएको छु, महराले भन्नुभयो ।” एक दिन काम गरेबापत एक जनालाई आठ केजी प्याज दिने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सिजनमा रु २५ देखि ३५ प्रतिकिलो र बेसिजनमा रु ४५ देखि ८० प्रतिकिलोका दरले प्याज बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

प्याज उत्पादन गर्नुभन्दा पनि बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको महरा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सिजनमा भनेको मूल्य पाइँदैन, बेसिजनमा बेच्दा मूल्य पाइन्छ तर प्याज जोगाउन गाह्रो हुन्छ, प्याज भण्डारणका लागि कुनै व्यवस्था नहुँदा धेरैजसो प्याज बिग्रिएर जाने गरेको छ ।”

महराले यस वर्षदेखि प्याजको बीउ पनि उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको छ । पहिलोपटक एक सय ५० गाना प्याज बीउँका लागि रोपिएका छन् । महराले गरेको प्याजखेती सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाकै नमूना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका निमित्त कार्यालय प्रमुख गङ्गादत्त अवस्थीले बताउनुभयो ।

महराले गरेको प्याजखेतीबाट आफू प्रभावित भएपछि उहाँलाई प्रोत्साहनस्वरूप ज्ञान केन्द्रबाट बीउ र सात सय मिटर ३२ एमएमको सिँचाइ पाइप सहयोग गरिएको अवस्थीले बताउनुभयो । महराले प्याज रोपेको जमिनबाट करिब दुई क्विन्टल प्याज उत्पादन हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ । किसानले फलाएका प्याजको बजारीकरण गर्न व्यापारीसँग समन्वय गरिरहेको पनि अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–१ का यम बमले १० रोपनी जमिनमा प्याजखेती गर्नुभएको छ । उहाँले काटैस्थित मौडामा प्याजखेती गरिरहेको बताउनुभयो । उषा बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपक्षी फार्म खोलेर कृषि पेशा गरिरहनुभएका बमले तीन वर्षदेखि प्याजखेती गर्न थाल्नुभएको हो । बमले थप ४० रोपनीमा प्याजखेती गर्ने सोच बनाएको बताउनुभयो ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२ पन्तोलाका ध्रुव मलासीले पनि प्याजखेती गर्नुभएको छ । उहाँले छ रोपनी जमिनमा प्याज र दुई रोपनीमा लसुन लगाएको राससलाई बताउनुभयो । लसुनप्याज बेचेर गर्जो टार्न सकिने भएकाले यसतर्फ आफू आकर्षित भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

लुम्बिनी: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवा पुस्तामा देखिएको उग्र निराशा र नकारात्मकतालाई सुधार गर्दै नेपालमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विराट चक्र विज्ञान एवं लुम्बिनी आध्यात्मिक जागरण उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा जनशक्तिको वैदेशिक पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको
हो ।

“राष्ट्रप्रेम र राज्यप्रति युवापुस्तामा देखिएको अविश्वास, उग्र निराशा तथा नकारात्मकताजस्ता समस्यालाई बेलैमा सुधार गर्दै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भाव जगाउनु छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “गर्न खोजे नेपालमा सम्भव छ भन्ने आशा र विश्वास जगाएर एक सय वर्षमा एकपटक प्राप्त हुने युवा जनशक्तिको बाहुल्यताको लाभ नेपालको विकासमा लगाउनु छ, यसका लागि नवीनता र सकारात्मकता सोच ल्याउन अपरिहार्य भैसकेको छ ।” जबसम्म व्यक्तिले आफूभित्रका ऊर्जालाई चिनेर व्यवस्थित प्रयोग गर्न जान्दैन तबसम्म उसले खोजेको स्वस्थ शरीर, शान्त मन, ऊर्जाशील र सकारात्मक भाव, आनन्द र चौतर्फी समृद्धि हासिल गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले आध्यात्मिक जागरण र साधनाबिना बाहिरी रूपमा व्यक्तिले जतिसुकै प्रगति गरेपनि भित्रबाट व्यक्ति अशान्त र अतृप्त नै रहने बताउनुभयो । “भित्रबाट अशान्त र अतृप्त व्यक्तिबाट आफ्नो हित र समाज एवं राष्ट्रको हित हुने कर्म गर्न सम्भव हुँदैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यसैले आफूभित्रबाटै प्रसन्न, शान्त, सहृदयी, आत्मविश्वासी, सुखी, ज्ञानी, दृढसङ्कल्पित र आनन्दित जनशक्तिको विकास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।” आनन्दित र दृढ विश्वास भएको व्यक्ति रहनका लागि हरेकमा आध्यात्मिक जागरण ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञानसम्मत प्रयोगात्मक साधनालाई हरेक व्यक्तिको जीवनशैली बनाउन प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो शताब्दीमा मात्रै ८० वर्ष लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, जनयुद्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ लगायतका दर्जनौं समस्या बेहोरिसक्यौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक संरचना र दिशा परिवर्तन गर्ने सशस्त्र क्रान्ति पनि सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यही क्रान्तिको फलस्वरुप लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सकिएको बताउनुभयो । ‘जीवन रुपान्तरणका लागि अर्को क्रान्ति आवश्यक’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक पुनःसंरचनामा हामी सफल भएपछि अब प्रत्येक नागरिकको जीवन रुपान्तरणका लागि अर्को क्रान्ति गर्ने समय आएको आभास भएको बताउनुभएको छ । “मैले केही समय पहिला सम्राट अशोक बन्ने समय आएको भाव व्यक्त गरेको थिएँ, जुन मेरो अन्तरआत्माको आवाज थियो”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मैले आध्यात्मिक रुपान्तरणको खाँचो रहेको महसूस गरेको छु, म यो भूमिबाट यसतर्फ जिम्मेवारी बोध भएको भावना व्यक्त गर्दछु ।”

नेपालीलाई पूर्ण रूपान्तरणको बाटोमा लगेर एउटा सबल, शान्तिप्रेमी र ऊर्जाशील नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने आफूमा विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो रूपान्तरणका लागि कुनै पुरातनवादी धार्मिक राज्यको रूपमा नभएर दीगो शान्ति, सुशासन र सुव्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने कल्याणकारी वैज्ञानिक आध्यात्मिक राज्यको रूपमा हुनुपर्ने आफ्नो विश्वास रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रत्येक व्यक्तिभित्र रहेका प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनालाई कुनै पनि धर्म, सम्प्रदाय, जाति र वर्गको घेराभन्दा माथि उठेर आध्यात्मिक रूपान्तरणबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “अबको दशक प्रवेशसँगै नेपाल र नेपालीको समग्र हितका लागि वैज्ञानिक अध्यात्मको प्रणाली अवलम्बन गर्दै देशको स्वास्थ्य, कृषि, अर्थ, सुरक्षा, वाणिज्य र परराष्ट्रलाई अवधारणगत र संरचनागत सुधार गरी नेपाललाई विश्व अध्यात्मको राजधानी, आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

उहाँले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन र विश्व समुदाय माझ नेपाल शान्तिपूर्ण विश्वबन्धुत्वको पक्षमा रहेको सन्देश दिनका लागि सबैको सामुहिक प्रयास, प्रतिबद्धता र अठोट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्वलाई नेपाल एउटा योगभूमि र तपोभूमि भएको र नेपालीहरू योगी र ध्यानी छन् भन्ने सन्देश दिँदै योग तथा आध्यात्मिक पर्यटनको हबको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न यस्ता कार्यक्रमबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

वीरगञ्ज(पर्सा): उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना मुलुकले गति प्राप्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आज आयोजना गरेको औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा ‘वीरगञ्जको वाणी’ बहसमूलक अन्तर्गतको ‘उद्योग र व्यापार खोइ पूर्वाधार’ भन्ने सत्रमा मन्त्री भण्डारीले वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अपेक्षाकृत ढङ्गले विकास हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

“वीरगञ्ज सहरले हिजो पनि औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा पहिचान बनाएको थियो, जसरी वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास हुनुपर्ने थियो, सोही अपेक्षाकृत ढङ्गले विकास हुन सकेको छैन, यद्यपी सरकारले वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी भने गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले सरकारले वीरगञ्जको उद्योगधन्दा र उद्यमशीलताको विकासलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

“कोभिड, आर्थिक मन्दी लगायतका कारणले औद्योगिक क्षेत्रको विकास जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले सरकारले धरासायी भएका उद्योगलाई उकास्ने खालको नयाँ नीति ल्याएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “सरकारले नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेको प्रक्रियागत झन्झट र अन्य कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्नका लागि लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ, त्यसले पक्कै पनि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”

उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको बताउँदै सकेसम्म स्वदेशमा नै प्राप्त हुने कच्चापदार्थबाट उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्र्र्ने औंल्याउनुभयो । “संघीय सरकारले सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनालाई अघि सारिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सबैले हातेहालो गरेर अघि बढेमात्रै सम्भव छ ।”

मन्त्री भण्डारीले उद्योग खोल्नका लागि जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति र वनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान बाधक रहेकाले ती बाधा अड्चनलाई पनि फुकाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले उद्योगधन्दा चलाउने नभएर उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

खोटाङ: खोटाङ सेवा समाजले आयोजना गरेको बृहत् स्वास्थ्य शिविर शुक्रबार साँझ सम्पन्न भएको छ । ‘जन्मभूमिको सम्मान, स्वास्थ्य श्रमदान अभियान’ नाराका साथ जिल्लाका विभिन्न ११ स्थानमा आयोजित शिविरबाट छ हजार छ ३८ जना लाभान्वित भएका समाजले जनाएको छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले हरेक स्थानमा दुई दिन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो । शिविरमा गाइनोकोलोजिस्ट, पेडियाट्रिक, जनरल फिजिसियन, दन्त रोग, हाडजोर्नी, ग्यास्ट्रोलोजीलगायत रोगको निःशुल्क उपचार र औषधि वितरण गरिएको समाजका अध्यक्ष डा. प्रमोद राईले बताउनुभयो ।

शिविरमा ४५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकसहित एक सय ३० जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको थियो । शिविर सञ्चालनमा रु तीन करोड दश लाख खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा सञ्चालित बृहत् स्वास्थ्य शिविरको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले यही चैत १४ गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

जुम्ला: जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–१० स्थित बोहोरा गाउँमा रु १२ करोडको लागतमा १५ शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माण हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्न स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का आव्हान भएपछि अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढेको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख राजुसिंह कठायतले बताउनुभयो ।

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेकाले अब ठेकेदार चयनलगायत प्रक्रिया शीघ्र पूरा गरेर निर्माण थालिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अस्पताल भवन बहुवर्षीय ठेक्कामा बनाइने छ । नगरप्रमुख कठायतका अनुसार भवनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड विनियोजन भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्काको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ ।

त्रिशूली (नुवाकोट): नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ त्रिशूली नदीको पक्की पुलको लठ्ठा चुँडिएपछि आवागमन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ ।

देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको निर्माणको समयमा करिब ४० वर्षअघि निर्माण भएको पुलका मुख्य चारमध्ये एउटा लठ्ठा चुडिँएकाले पुलबाट आवागमन बन्द गरिएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत पुस पहिलो साता पुलको लठ्ठामा समस्या देखिएपछि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई मात्र पुलबाट आउजाउको अनुमति दिइएको थियो । उहाँले जतिसक्दो चाँडो मर्मतसम्भार गरेर पुल पुनः सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विदुर नगरपालिका–४ बजारबाट सिधै विदुर–६ मान्द्रेढुङ्गा हुँदै तारकेश्वर गाउँपालिका र धादिङबेँसी पुग्ने छोटो बाटोको उक्त पुल बन्द भएपछि सिमचउर र देवीघाटस्थित धुनिबेँसीको पुल प्रयोग गर्न नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।

बट्टार बजारबाट मान्द्रेढुङ्गा हँुदै चैनपुर, दाङसिंह जाने उक्त मुख्य सडकखण्ड विदुर नगरपालिकाको प्रस्तावमा ‘प्रादेशिक सडक गुरुयोजना’मा समावेश गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । सडकलाई गुरुयोजनामा समावेश गरिएको भए पनि पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःनिर्माण सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।