दोधारा चाँदनी(कञ्चनपुर): असार तेस्रो साताको बाढीबाट जिल्लामा रु एक अर्ब ५० करोडको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, कृषि बाली, उद्योग तथा पशुधनमा उक्त रकम बराबरको क्षति भएको हो ।

“बाढी र डुबानबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर यहाँका कार्यालयहरुलाई विवरण पठाउन भने बमोजिम हामीलाई क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छ । जिल्लाभर रु एक अर्ब ५७ करोड १० लाख २१ हजार चार सय २९ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ”, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्शुराम पोखरेलले भन्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा रु ६५ करोड ४० लाख ८३ हजार पाँच सय ४६ बराबरको क्षति भएको छभने महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयमा रु २९ करोड २२ लाख, महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण कार्यालयमा रु दुई करोड ३२ लाख ५२ हजार नौ सय, सडक डिभिजन कार्यालयमा रु तीन करोड ८८ लाख ७० हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालयतर्फ रु सात करोड १९ लाख ७५ हजार बराबरको क्षति भएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा र २२ लाख, जनताको तटबन्ध कार्यालयको रु ४७ करोड ४२ लाख ८३ हजार नौ सय ८३, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको रु १७ लाख ६५ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्रको रु ६५ करोड ४० लाख ८३ हजार पाँच सय ४६ र पशुधनमा रु एक करोड २३ लाख ९१ हजार गरी जम्मा रु एक अर्ब ६७ करोड १० लाख २१ हजार चार सय २९ बराबरकोे क्षति भएको छ । बाढीका कारण कञ्चनपुरमा चारजनाको मृत्यु भएको थियो ।

असार २३ र २४ गते कञ्चनपुरमा भीषण वर्षा भएको थियो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यसअघि देशमा त्यति धेरै पानी कहिल्यै परेको थिएन । भारी वर्षाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न कञ्चनपुर आएको मौसमविद्को टोलीले पनि कञ्चनपुरमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’का कारण मुसलधारे वर्षा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

म्याग्दी: गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङमा स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको योजना नै वार्षिक कार्यक्रमबाट हटाइएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरी र स्वीकृति दिएर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको योजना सम्पन्न नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगरेकाले समस्या भएको हो ।

मुस्ताङको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को समर–घ्याकर–ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक योजनाबाट हटाएकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बजेट अभाव भएको उक्त कार्यालयका सूचना अघिकारी घनश्याम रोकाले बताउनुभयो ।

गत आवमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको सो योजना निर्माणका लागि २०८० साल चैत १४ गते डिआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि काठमाडौँले रु ५३ लाख ९१ हजार तीन सय ५६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८१ चैत १२ गतेसम्मको ठेक्का अवधि रहेको योजना लक्ष्यभन्दा आठ महिनाअघि गत साउनमा सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सरकारको चालु आवको वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजना हटाएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कार्कीले बताउनुभयो ।

“मुस्ताङको प्रतिकूल भूगोल र आर्थिक मन्दीको असहज अवस्थामा पनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री जुटाएर एक वर्षको सम्झौता म्याद भएको आयोजना चार महिनामै सम्पन्न गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा वार्षिक कार्यक्रमबाटै योजनालाई हटाएर निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।”

सूचना अघिकारी रोकाका अनुसार ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उक्त योजनाका निर्माण कम्पनीले रु २९ लाख भुक्तानी लिएको छ । चालु आवमा उक्त योजनाका निम्ति बजेट नभएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । निर्देशनालय, मन्त्रालय र जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई यो समस्याबारे जानकारी गराएका छौँ ।

भरतपुर (चितवन): माडी नगरपालिकामा माछा ‘जोन’ कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत माडीमा चालु आर्थिक वर्षदेखि माछा जोन कार्यक्रम लागू भएको हो ।

परियोजना प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत महेश रेग्मीका अनुसार माछाको क्षेत्र विस्तार र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडेर किसानलाई व्यवसायीकिकरण गर्ने उद्देश्यले माडीमा जोन स्थापना गरिएको छ ।

यस वर्ष कार्यालयले मत्स्य पर्यटन प्रवर्द्धन, माछाको उन्नत प्रविधि प्रवर्द्धन, एकीकृत माछापालन, नश्ल सुधार, ह्याचरी सुदृढीकरण, पोखरी निर्माण तथा सिँचाइलगायत क्षेत्रमा परियोजनाले काम गर्ने छ । यो आर्थिक वर्षमा यी कामका लागि रु करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

माडीका सबै वडामा माछापालन हुने गरेको छ । यहाँ पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी निर्माण गरिएको छ । माडीमा आठ सय हेक्टरमा माछापालन क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको परियोजनाका कृषि अधिकृत इन्द्रशर्मा ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माडीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जोन कार्यालय सञ्चालनका लागि कोपिला सिवाकोटीको संयोजकत्वमा नौ सदस्सीय मत्स्य जोन सञ्चालक समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

यस वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परियोजनाले किसानलाई सूचीकृतका लागि आह्वान गरेको छ । परियोजनाले माछाको सामुदायिक फिड मिल तथा भण्डारणगृह निर्माण, माछाको ह्याचरी सुदृढीकरण तथा सञ्चालन माछापोखरी सिँचाइ तथा मर्मतसम्भार, मत्स्य पोखरी क्षेत्र विस्तारलगायत कार्यक्रममा प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । परियोजनाका कार्यक्रममा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरिने अधिकृत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

चितवनमा वार्षिक पाँच हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गर्छ । जिल्लाभर एक हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रमा माछापालन गरिएको पशु सेवा कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत भीमदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा प्रतिहेक्टर दुई दशमलव पाँच क्विन्टल माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । परियोजनामार्फत चितवनमा सागसब्जी, धान, केरा, मौरी जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

गलकोट (बागलुङ): नियमविपरीत उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्नेलाई जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको सहयोगमा कारबाही थालिएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगर, खनियाघाटलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खननन गरी बालुवा तथा ढुङ्गा सङ्कलन गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले जरिवानास्वरुप क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेबाट रु १६ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था तथा कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी बढाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छलेर अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुका र ढुङ्गाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

“अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्ल पाइँदैन, तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, जिसस प्रमुख थापाले भन्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति र बागलुङ नगरपालिकासहितको अनुगमनबाट १५ स्थानमा सङ्कलन गरिएको बालुवा तथा ढुङ्गाको दण्ड तथा जरिवाना सङ्कलनकर्तालाई तिराउनेगरी नापजाँच भइरहेको छ ।”

बागलुङ नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख काशिराम शर्माका अनुसार१३ स्थानमा सङ्कलन गरेको बालुवा तथा ढुङ्गाको राजस्व सङ्कलनका लागि मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आरएस कन्ट्रक्सनले बागलुङ नगरपालिकालाई अग्रिम आयकरवापत रु १८ हजार चार सय ६३, मूल्य अभिवृद्धि करवापत रु एक लाख ६० हजार पाँच र दण्ड तथा जरिवानावापत रु १२ लाख ५५ हजार आठ सय छ गरी रु १४ लाख ३४ हजार दुई सय ७४ र विष्णु चोखालमार्फत रु एक लाख ८७ हजार नौ सय ४४ दण्ड जरिवाना तिरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा नगरपालिका क्षेत्रका १३ स्थानमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको बालुवा तथा ढुङ्गा सङ्कलनकर्तालाई जरिवाना तिराउन मूल्याङ्कन भइरहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।