काठमाडौँ: भ्रष्टाचारका मुद्दामा ‘पाँच वर्षे हदम्याद’ राख्ने तयारीमा रहेको सरकार चौतर्फी विरोधपछि हच्किएर १० वर्ष पुर्याउने तयारीमा लागेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरूले तीव्र दबाब दिँदै आएका थिए ।
सोही दबाबका आधारमा ठुला तीन दलले हदम्याद केही खुकुलो बनाउने तर राख्ने तयारी गरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि समितिमा केही दिन अघि बुझाएको सुझावमा हदम्याद राख्ने कुरा सांसदहरूको अधिकार भएको भन्दै १० वर्षसम्म राख्दा उपयुक्त हुने भनेको थियो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले हदम्यादको कुरा सांसदहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका थिए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भदौ ७ गते उनले आयोगलाई आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्को भएको भन्दै यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद राख्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन् । संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन ।’
पाँच वर्ष हदम्याद राख्दा ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान नै नहुने भन्दै ४० सांसदले प्रस्तावित विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले हदम्याद हटाउन माग गरेका छन् । तर एमाले र नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र पनि १० वर्षसम्म हदम्याद राख्ने पक्षमा देखिएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यले बताए ।
समितिमा दलको कुनै निर्णय नआए पनि शीर्ष तहमा भएको छलफलमा केही लचिलो व्यवस्था राख्ने कुरा भएको ती सदस्यको दाबी छ । विधेयक अहिले दफावार छलफलमा छ ।
उक्त दफामा छलफल पुग्दा सबैका बिचमा १० वर्ष हदम्याद राख्नेमा अन्तिम सहमति हुने अर्का एक सांसदको दाबी छ । अख्तियारले नै १० वर्षसम्म राख्न सकिने सुझाव दिएको र यो हदम्यादले अख्तियारलाई अनुसन्धान सक्न पनि दबाब दिने भएकाले राख्नुपर्ने पक्षमा दलहरू उभिने सङ्केत आफूहरूले पाएको समितिका ती सदस्यले बताए ।
