काठमाडौं: क्यानडाले चीनमा उत्पादित विद्युतीय सवारी साधन (इभी) आयातमा शतप्रतिशत भन्सार लगाएपछि चीन आक्रोशित भएको छ।
यो अमेरिका र युरोपेली संघले लगाएको शुल्कजस्तै हो।

क्यानडाले पनि चीनबाट आयात हुने स्टिल र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेको छ ।

क्यानडा र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले चीनले आफ्नो इभी उद्योगलाई सब्सिडी दिँदै कार निर्माताहरूलाई अनुचित फाइदा दिएको आरोप लगाएका छन्।

चीनले क्यानडाको यो कदमलाई “विश्व व्यापार संगठन (डब्लुएचओ) को नियमको उल्लङ्घन” भनेर वर्णन गरेको छ।

क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले भने, “हामी क्यानडाको अटोमोटिभ क्षेत्रलाई भोलिको सवारी साधन निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अगुवामा परिणत गर्दैछौं। तर चीन जस्ता देशहरूले विश्वव्यापी बजारमा आफूलाई अनुचित फाइदा दिन खोजेका छन्।”

चीनमा उत्पादित विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को आयातमा बढेको भन्सार अक्टोबर १ गतेदेखि लागु हुनेछ भने स्टिल र आल्मुनियममा अक्टोबर १५ गतेदेखि लागु हुनेछ ।

मे महिनामा अमेरिकाले चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा चार गुणा बढाएर शतप्रतिशत कर लगाउउने बताएको थियो । यसपछि युरोपियन युनियनले चीनमा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी साधनमा ३६.३ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

चीनको सांघाईमा रहेको टेस्लाको कारखानामा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी साधन पनि यो शुल्क अन्तर्गत पर्नेछ ।

काठमाडौं: मेटा मालिक मार्क जुकरबर्गले बाइडेन प्रशासनले उनलाई कोभिडसँग सम्बन्धित पोस्टहरू सेन्सर गर्न (हटाउन) दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । मेटा मूल कम्पनी हो र फेसबुक, व्हाट्सएप र इन्स्टाग्राम यसका भागहरू हुन्। मार्क जुकरबर्गले अमेरिकी सदनको न्यायिक समितिलाई पत्र लेखेका छन् ।

उनले भने, “२०२१ मा महिनौंसम्म, व्हाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरूले हामीलाई कोभिट-१९ सम्बन्धित सामग्री सेन्सर गर्न बारम्बार दबाब दिए। यसमा कटाक्ष र व्यंग्यसँग सम्बन्धित सामग्री पनि समावेश थियो। जब हामी यसमा सहमत भएनौं, हाम्रो “टीमहरूप्रति निराशा व्यक्त गरियो। ।”

उनले सामग्री हटाउने वा नहटाउने आफ्नो निर्णय भएको र आफ्नो टिम आफ्ना निर्णयहरूको लागि जिम्मेवार भएको बताए ।

मार्क जुकरबर्गले पत्रमा भनेका छन्, “सरकारले सिर्जना गरेको दबाब गलत थियो भन्ने मलाई विश्वास छ र हामी यस विषयमा बढी मुखर नभएकोमा मलाई खेद छ। मलाई लाग्छ कि हामीले कुनै पनि प्रशासनको दबाबमा आएर हाम्रा सामग्रीको मापदण्ड परिवर्तन गर्नु हुँदैन। फेरि त्यस्तो केही भयो भने सम्झौता गर्नुहुँदैन, हामी पछि हट्न तयार छौं ।”

रिपब्लिकन पार्टीले के भन्यो ?

रिपब्लिकन पार्टीको सदन न्यायपालिकाले सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा यस सम्बन्धमा पोस्ट गरेको छ। यसमा मार्क जुकरबर्गको पत्र शेयर गरिएको छ ।

पोस्टमा लेखिएको छ, “मार्क जुकरबर्गले तीनवटा कुरा स्वीकार गरेका छन्। पहिलो- बाइडेन र ह्यारिस प्रशासनले अमेरिकीहरूलाई सेन्सर गर्न फेसबुकलाई दबाब दियो। दोस्रो- फेसबुकले अमेरिकीहरूलाई सेन्सर गर्यो। तेस्रो- फेसबुकले हन्टर बाइडेनको ल्यापटप कहानीलाई सेन्सर गर्यो। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो जीत हो।”

काठमाडौं: जापानले चीनमाथि आफ्नो जासुसी विमानले जापानको हवाई क्षेत्र उल्लंघन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएको छ । चिनियाँ विमान जापानी भूमिमा प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक भएको बताइएको छ ।

घटना स्थानीय समय अनुसार बिहान ११:२९ बजे भएको हो। चीनको वाई–९ निगरानी विमान जापानको आकाशमा करिब दुई मिनेटसम्म रह्यो । यसपछि जापानले आफ्ना लडाकु विमानहरू तैनाथ गरेको थियो। कुरा डान्जो टापुको हो ।

जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिवले उल्लङ्घनलाई “पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य” भनेर वर्णन गरे र घटनाको विरोध गर्न चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीलाई बोलाए।

क्षेत्रमा तनाव बढेको बेला घटना भएको हो । यहाँ चीनले अमेरिका र जापान लगायतका उसका अन्य सहयोगीहरु विरुद्ध आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ ।

जापानी प्रसारक एनएचकेका अनुसार सोमबारको यो घुसपैठपछि जापानले चिनियाँ विमानलाई चेतावनी दिएको थियो। तर फ्लेयर गन जस्तो कुनै हतियार प्रयोग भएन।

जापान सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग यो घुसपैठको विरोध गर्ने बताएको छ । साथै उनले आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर पनि माग गरेका छन् ।

यस विषयमा चीनबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुबीच ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर तनाव भएको छ।

नेकपा (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा माओवादीको १० वर्षको ‘हिंसा’ का कारण मुलुकको प्रगति हुन नसकेको तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलाई चन्दा मागेर धम्क्याएको आरोप लगाए।

उनले प्रयोग गरेकाे ‘हिंसा’ भन्ने शब्दलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले नियमापत्ति गरे। उनीहरुले उक्त शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरे।

सत्तापक्ष एमालेका सांसदहरुले उक्त शब्द असंसदीय नभएको भन्दै हटाउन नहुने अडान राखे। “मैले केही दोष दिएको हैन। अध्ययनले भन्छ कि यदि यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्षसम्म नभएको भए नेपालमा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुने थियो। असुरक्षाले विद्युत्मा लगानी भएन। दश वर्षको हिंसा नभएको भए २०६५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने थियो”, सांसद भट्टराईले भने।

सांसद भट्टराईले बोल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गरे। उनले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय शब्द बोलेको टिप्पणी गरे। सांसद सापकोटाले नियमापत्ति जनाउँदै भने, “संसद सञ्चालनको नियमावली विपरीत नियमापत्ति हुने गरी शब्दहरु बोल्नु हुँदैन। माननीयले गैरसंसदीय अमर्यादीत शब्द बोल्नुभएको छ।”

सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्दको प्रयोगबारे आफनो ध्यानार्कषण भएको उल्लेख गर्दै नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहनु भएका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उक्त शब्द संविधान प्रतिकुल भएको भन्दै संसदको अभिलेखबाट फिर्ता लिन सभामुख घिमिरेसमक्ष अनुरोध गरे।

“सत्तापक्षमा रहेर बोलिरहनु भएका माननीयलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। यस प्रकारका शब्दको प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन”, सांसद पौडेलले भने।

यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउँदै सदनमा नियमको उल्लंघन भइरहेको बताए। उनले उक्त शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरे। एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सांसद भट्टराईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द असंसदीय नभएको जिकिर गरे।

काठमाडौं: उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्चको शरणमा पुगेका छन्। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीसहित पाँच जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

निवेदन दिने अन्य प्रहरी अधिकृतहरूमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बास्तोला र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुर छन्।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्ञवाली ५६ वर्षे उमेर हदका कारण भदौ २६ गते अवकाशमा जान लागेका थिए। अन्य अधिकृतहरू त्यसअघि नै अवकाशमा जान लागेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको चिठी पठाइसकेको थियो।

‘उमेर हदका कारण हुने अवकाशको विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्‍यो भन्ने माग दाबी गरी हामीले सामूहिक रुपमा निवेदन दिएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरूद्ध सरकारले भने सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।

२१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगराउन अदालत गुहारेका थिए। प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले एआइजीको उमेर ५६ र पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। तर, अधिकांश एआइजीहरू पदावधि नसकिँदै अवकाशमा जाने गरेका छन्।

डिआइजीहरूको समेत पदावधि पाँच वर्ष र ५६ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ। तर, प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद ५७ र सेवा अवधि चार वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत् नै अवकाशको विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।

२०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनी परमादेश दिएको थियो।

एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

तर, पदमा पुग्ने सीमित प्रहरी अधिकारीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन सरकारमाथि दबाब बढाउने गरेका छन्। राजनीतिक शक्तिकेन्द्र ‘एस म्यान’को खोजीमा लिप्त बन्ने गरेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि केही प्रहरी अधिकृतहरूमा बेचैनी आएको छ।

धरान (सुनसरी): धरानमा प्रथम महिला उद्यमी प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ ।
स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको लक्ष्यसहित प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पहिलो पटक महिला उद्यमी प्रदर्शनी मेला हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ ।

मङ्गलबार आयोजक सङ्घको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले मेला भदौ १३ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो । महिला उद्यमशीलतामा जोडिए पनि व्यवस्थित बजारीकरणको अभावले अघि बढ्न कठिन भएकाले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

मेलामा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ४५ वटा प्रदर्शनी कक्ष राखिनुका साथै स्थानीय घरेलु उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन, हस्तनिर्मित सामान, दैनिक उपभोग्य सामान, गरगहना, सौन्दर्य सामग्रीलगायत राखिने सङ्घका सचिव महेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । यसबाट महिला उद्यमीको कार्यक्षमता, दक्षता र पेसा तथा व्यवसायमा उत्साह बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।” मेला १० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तुलसीपुर (दाङ): नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य रेखा शर्माले पार्टीलाई आगामी चुनावमा एक्लै लड्ने अवस्थामा पुर्याउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मङ्गलबार माओवादी केन्द्र तुलसीपुरले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहनुभएका शर्माले एक्लै चुनाव लड्नका लागि माओवादी घटकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“आगामी निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व नगर्ने र माओवादी घटकबीच एकताबद्ध गरेर एक्लै चुनाव लड्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी पार्टीले छलफल अघि बढाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पार्टीभित्र अन्तरविरोध रहने विषयलाई ठूलो रुप बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीभित्रको छलफललाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा पार्टीका निर्वाचन आयोग संयोजक कुवेर वलीले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन नहुने बताउनुभयो । पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले माओवादी केन्द्रको जनमत घट्दै गएकोप्रति समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।