काठमाडौं: काठमाडौंमा शुक्रबार गणतन्त्र पक्षधर र राजावादी समूहले प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदर्शनको कारणले गर्दा सरकार र स्थानीय प्रशासनले उपत्यकाको सुरक्षामा कडा ध्यान दिएको छ । प्रदर्शनको लागि निश्चित क्षेत्र तोकेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गणतन्त्र पक्षधरलाई प्रदर्शनीमार्ग–भृकुटीमण्डप, र राजतन्त्र पक्षधरलाई तीनकुनेमा विरोध सभा गर्न अनुमति दिएको छ । यी दुई प्रदर्शनहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र तयार पारेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता दिनेश कुमार आचार्यले सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारीमा विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनले भने, “दुई तीन ठाउँमा मुभमेन्ट हुने भएकाले ट्राफिक जामको सम्भावना छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक ड्राइभर्सनको व्यवस्था गरेका छौं ।” विशेष गरी तीनकुने र प्रदर्शनी मार्गमा ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको उनले बताए।

गणतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शन समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा विप्लव समूहले मिलेर गर्दैछन् भने, राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको पक्षमा राप्रपासहित विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ नामक समूहले प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं: दुई दिनदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि बस्दैछ । संसद् सचिवालयका अनुसार सो बैठक संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ः०० बजेबाट सुरु हुनेछ ।

आजको बैठकमा अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय सबन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संसोधन) विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने भएको छ ।
सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलस्रोत विधेयक सबन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्ने छन् ।

साथै, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सबन्धी विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

हिजो बिहान ११ः०० बजेका लागि तय गरिएको बैठक दिउँसो २ः०० बजे बस्ने भनिए पनि बैठक बस्न नसके पछि आज बिहान ११ः०० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस गरेर आज बिहान ११ः०० सम्म स्थगित गरिएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध भएपछि बैठक बुधबारदेखि अवरोध हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं: नेपालमा राजनीति प्रायः गंदा खेलको रूपमा चित्रित गरिन्छ, र देश अहिले पनि एक जटिल राजनीतिक चक्रव्यूहमा अड्किरहेको छ। २००७ सालदेखि नेपालमा भएका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विभिन्न रूपहरूको अनुभव गराएको छ, तर जनताले ती परिवर्तनको वास्तविक अनुभव गर्न सकेका छैनन्।

जनताको बलिदान र संघर्षले व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याएको थियो, तर वास्तवमा अवस्था परिवर्तन भएको छैन। नेताहरूको चरित्रमा सुधार आएको छैन, जसको कारण जनतामा गहिरो निराशा फैलिएको छ। राजनीतिका नेता अहिले केवल सत्ता प्राप्तिको लिप्सा मात्र देखाउँछन्। सत्तामा रहेका नेताहरू मात्र आफूलाई अनुकूल परिस्थितिको व्याख्या गर्छन्, तर सत्ता बाहिर गएपछि सबकसरी असफलता र भत्कनको कथा सुरु हुन्छ।

यी राजनीतिक कमजोरीहरूको कारण आज हजारौं युवा रोजगारको खोजीमा विदेश जान विवश छन्। गाउँबस्ती र डाँडाकाँडा सुनसान भइसकेका छन्। सस्तो भाबीका लागि युवाहरू विदेश जान्छन्, र यस्ता बाध्यताले जनतामा नेताहरू र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ। यसका कारण राजावादीहरूले जनताको असन्तोषको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने विचार अब असम्भव मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण हो।

नेताहरूको स्वार्थ परक दृष्टिकोण र कार्यशैलीले जनताको धैर्य समाप्त गरिदिएको छ। तथापि, हालैका घटनाक्रमले नेता कुनै हदसम्म एकजुट भएको देखाउँछन्। विभिन्न समयसम्म एक अर्काप्रति आलोचनात्मक र आलोचना गर्ने नेताहरू आज एकै मञ्चमा देखिएका छन्। ११ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकै मञ्चमा उपस्थित भएका थिए। यस बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको गठन र कार्यान्वयनको बारेमा सहमति भएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारको पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम नतिजामा पुर्याउनका लागि सबै दललाई एकजुट हुन आग्रह गरे। उनले विश्वास दिलाए कि शान्ति प्रक्रिया को सफलता केपी शर्मा ओली सरकारका मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक हो।

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै विवाद नभएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सबै दलहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसमा कुनै राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस घटनाक्रमको महत्त्वलाई स्वीकार्दै शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन सबै दलहरूलाई कसमस गर्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसै क्रममा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया सहित सरकारद्वारा यी आयोगहरूको गठन र कार्यान्वयनमा सहयोगको लागि प्रतिबद्धता जनाए।

पाटन (ललितपुर): नेपाली कांग्रेसका सभापति र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधान जनताको इच्छाअनुसार बनेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको मानव अधिकार विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘मानवअधिकारप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, व्यवहार र वास्तविकता’ विषयक कार्यक्रममा सभापति देउवाले संविधानले सम्पूर्ण नागरिकलाई समेटेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनको महत्त्वलाई स्पष्ट पारे।

सभापति देउवाले भने, “देशको संविधानअनुसार राज्यका सबै तहमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यो संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताले संविधानसभाबाट जनताको इच्छाअनुसार स्वीकार गरेका हुन्, र यो व्यवस्थाको कुनै परिवर्तन सम्भव छैन।”

राजतन्त्रको पुनःस्थापनाबारे छलफल गर्दै देउवाले भने, “राजतन्त्रको पुनःस्थापना असम्भव छ। प्रजातन्त्र कुनै हालतमा हट्न सक्दैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायी बनाउन हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत हामी सबैले यो व्यवस्था ल्याएका हौं।”

नेपाली कांग्रेस बाग्मती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानअनुसार प्राप्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै अरूको अधिकारको हनन नगरी सबै प्रकारका अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न जोड दिएका छन्।

संविधानसभा सदस्य र वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले “मानवअधिकारप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, व्यवहार र वास्तविकता” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसको मानवअधिकारको क्षेत्रमै गरेको योगदानको चर्चा गरे। उनले कांग्रेसको स्थापनादेखि नै मानवअधिकारका पक्षमा गरेको कार्यलाई सराहना गर्दै, २०४७ सालको संविधानमा स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको स्थापनासमेत उल्लेख गरे।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको २०४७ को संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाएर मानवअधिकारको संरक्षणको पक्षमा उल्लेखनीय काम गरेको उनले बताए।

विभागकी प्रमुख र केन्द्रीय सदस्य धना खतिवडाले समाजमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै आज पनि समाजमा रहेका हिंसा र असमानता हटाउन सक्रिय भई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको चर्चा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यकतामा जोड दिइन्।

काठमाडौं: उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य पुनः प्रतिबोरा ४० रुपैयाँले बढाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ६३०-८०० रुपैयाँ तथा पीपीसी सिमेन्टको ५९०-६५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) बढेकाले मूल्य वृद्धि भएको बताए । ‘१२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा ठूलो नोक्सानी भएकाले मूल्य बढाइएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले सिमेन्ट, फलामे छड र जालीको मूल्य नियन्त्रण गर्न एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले एमआरपी लागू भएपछि उद्योगीले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्न नपाउने बताए ।

तर महासंघका अध्यक्ष सिंहले एमआरपी राख्नु सकारात्मक भए पनि यसले मूल्य नियन्त्रण नगर्ने र उल्टै मूल्य बढाउने बहाना बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यदि उत्पादन नबढाउने हो भने भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले भारतमा सिमेन्ट सस्तो हुँदा पनि नेपालमा मात्रै मूल्य वृद्धिको मार उपभोक्ताले बेहोर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपालमा मूल्य बढाएर उद्योगीहरूले १८ अर्ब नाफा आर्जन गरिसके,’ उनले दाबी गरे ।