काठमाडौं । राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्दोलनरत चालकहरूले आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा मंगलबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र्याली निकालिएको छ।

सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेपछि चालकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। न्यून भाडादर, उच्च कमिसन, असुरक्षित कार्य वातावरण र स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव उनका मुख्य गुनासा हुन्।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ फुयाँलका अनुसार चालकहरू श्रमको उचित मूल्य नपाएर शोषणमा परिरहेका छन्। उनका अनुसार दुई वर्षअघि प्रतिकिलोमिटर २७–२८ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने चालकहरू अहिले ९–१० रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन्, जबकि पेट्रोल, मर्मत र दैनिक खर्च बढ्दै गएको छ।

चालकहरूले राइड सेयरिङ कम्पनीहरू—पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभलगायत—माथि श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। उच्च कमिसनका कारण कम्पनीले ठूलो आम्दानी गरिरहेको तर चालकहरूको अवस्था दयनीय बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

राइड सेयरिङ चालकहरू औपचारिक श्रमिकका रूपमा मान्यता नपाउँदा सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्। दुर्घटना हुँदा पनि पर्याप्त सहयोग नपाउने र बीमा प्रक्रिया जटिल हुने समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

आन्दोलनरत चालकहरूको मुख्य माग ‘वैज्ञानिक भाडादर’ निर्धारण, अनिवार्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, न्यूनतम पारिश्रमिक, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली तथा यात्रुको पहिचान अनिवार्य बनाउनु रहेका छन्।

नेपालमा राइड सेयरिङसम्बन्धी स्पष्ट कानुन अभावका कारण कम्पनीहरू नियमनबाहिर जस्तै सञ्चालन भइरहेका छन् भने चालकहरू अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको फाउन्डेसनको भनाइ छ।

चालकहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जारी राखेको भए पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याई न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ। यसअन्तर्गत एक महिनाभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने भएको छ।

कार्यसूचीअनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले घटनासम्बन्धी विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनेछन् र यसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्नेछ।

पहिलो चरणमा २०६२–६३ देखि २०८२–८३ सम्मका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१–६२ सम्मको अवधि समेटिनेछ।

यसैगरी, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्था, बोर्ड र आयोजनाहरूको मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

रुग्ण आयोजना र ठेक्का तोडिएका परियोजनाको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।

लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीच रहेको कार्य दोहोरोपन अन्त्य गर्न पनि एकीकृत संरचनाको प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले एकल विन्दु सेवा प्रणालीमार्फत लगानी र उद्योग प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्ने रोडम्याप तयार गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले विशेषगरी मध्यपूर्वको परिस्थितिले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, श्रम तथा आपूर्ति प्रभावबारे अध्ययन गर्नेछ।

त्यस्तै, संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि १५ दिन बन्द गरिने भएको छ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार सडकका १० स्थानमा रिटेनिङ वाल निर्माण तथा सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न यातायात अवरुद्ध गर्न लागिएको हो।

आयोजनाका अनुसार आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ देखि १५ तारिखसम्म सडक बन्द गरिनेछ। यसअनुसार पहिलो चरणमा बुधबारदेखि २ वैशाखसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ।

गत असार २४ गते चीनतर्फबाट आएको बाढीका कारण यो सडक खण्ड क्षतिग्रस्त बनेको थियो। हाल उक्त सडक साँघुरो र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।

चीन सरकारको करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा चिनियाँ कम्पनी ‘सिचाङ थियान्लु’ले १५.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको छ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौंको सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लगेर जेनजी प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वरमा किशोरहरूको ज्यान गएको घटनाबारे सोधपुछ गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार रिजाललाई आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गरिएको हो।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका बेला उनी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।

बानेश्वरमा गोली चलाउँदा किशोरहरूको ज्यान गएको घटनामा रिजालमाथि आदेश दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, उनले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफूले घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।

यस प्रकरणमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसअघि नै पक्राउ गरिएको छ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका विद्युतीय बसहरू लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ।

पर्यटक सेवाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) द्वारा उपलब्ध गराइएका बसहरू वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ती बसहरू काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर, यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बसहरू लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन दिएको हो।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठका अनुसार हाल तत्काल एउटा मात्र बस सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ भने अन्य बसहरू बिग्रिएको र चालक अभावका कारण सञ्चालन गर्न कठिन रहेको छ।

एडिबीले लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका लागि पाँच वटा बस र १४ वटा ट्याक्सी उपलब्ध गराएको थियो। यसका लागि करिब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भने चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा थप लगानी गरिएको थियो।

तर, कोषको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ती सवारी साधन ६ वर्षसम्म खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्, जसले गर्दा उपकरणहरू बिग्रिएका छन्। बसका टायर, ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जामा क्षति पुगेको छ, जसको मर्मतका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ।

कानुनी जटिलताले पनि सञ्चालनमा समस्या थपेको छ। पर्यटक सवारीका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य भए पनि त्यस्ता सवारी सार्वजनिक रुटमा सञ्चालन गर्न र भाडा उठाउन नपाइने प्रावधानले आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भए पनि आवश्यक जनशक्ति, बजेट र प्राविधिक व्यवस्थापनको अभावले तत्काल पूर्ण रूपमा सेवा सुरु हुने अवस्था नरहेको कोषले जनाएको छ।

काठमाडौं । देशको न्यायपालिकाले दोस्रो पटक महिला नेतृत्व पाउने भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भोलिदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन्।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आजदेखि उमेरहदका कारण अवकाशमा जाँदैछन्। ६५ वर्ष पूरा भएसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वतः अवकाशमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघि पनि न्यायपालिकाले महिला नेतृत्व पाइसकेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा देशका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरूमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको थियो।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले योग्य ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ, जसमा सपना प्रधान मल्लको नाम अग्रस्थानमा रहेको छ। तर, संवैधानिक परिषद पूर्ण नभएकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

हाल संवैधानिक परिषदमा आवश्यक सदस्य संख्या नपुगेकाले बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कानुनमन्त्री मात्र पदमा छन् भने सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता पद रिक्त छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। उक्त बैठकबाट सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि विपक्षी दलका नेताको पद पनि पूर्ति हुनेछ।

सम्पूर्ण पदहरू पूर्ति भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नेछ र नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनेछ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदन पश्चात् राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक मंगलबारदेखि सुरु भएको छ।

पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको आह्वानमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको बैठक धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा जारी छ।

दुई दिने बैठकमा मुख्यतः तीन एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ। जसमा २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा र प्राप्त परिणाम, १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, तथा महाधिवेशनको तयारी र सम्भावनाबारे विचार-विमर्श समावेश छन्।

बैठक पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको हो, जसलाई गत असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो।

बैठकमा ५० भन्दा बढी नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। सहभागी हुने नेताहरूमा डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइरालालगायत छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अत्यन्त जरुरी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गर्दै उनले बजेटको सीमाभित्र रहेर अत्यावश्यक योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशमा अघि बढ्न नसकेका महत्वपूर्ण योजनाहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। कैलाली–४ बाट निर्वाचित सांसद खेमराज कोइरालाका अनुसार सुदूरपश्चिमका लागि करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको माग गरिएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।

सांसद कोइरालाले बजेटको आकारअनुसार आवश्यक योजनाहरूलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएको पनि जानकारी दिए।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित विभिन्न दलका सांसदहरूसँग पनि यस्तै छलफल गरेका थिए।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेका छवि रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई सुविधानगर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सीडीओ रिजाललाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका बेला उनी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।

बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनका क्रममा किशोरहरूको ज्यान जाने गरी गोली चलाइएको घटनामा रिजालमाथि आदेश दिएको आरोप लागेको छ। यद्यपि उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसमक्ष घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश नदिएको बयान दिएका थिए।

यसअघि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो।