कोही आनुवंशिक, कोही गर्भावस्थामा पैदा हुने विभिन्न विकृति अनि कोही जन्मिसकेपछि चोटपटक एवं संक्रमणका कारण आजन्म अपांग बन्न पुग्छन् । अपांगताहरू पनि कुनै आंशिक अनि कुनै पूर्ण हुन्छन् । उमेरजन्य शारीरिक क्षयीकरणका कारण पनि व्यक्तिहरू अशक्त एवं अपांग बन्न पुग्छन् ।

अशक्तता अनि अपांगता यस्तो अवस्था हो जसमा व्यक्तिलाई बाहिरी सहाराको जरुरत पर्छ । विभिन्न अपांगतामध्ये पहिलो ठानिएको बहिरोपनसहितको विभिन्न स्तरका सुस्तश्रवण भएकाहरूको संख्या नेपालमा १६ प्रतिशतजति छ । तीमध्ये बाहिरी श्रवणयन्त्रजस्ता उपकरणहरूको सहयोग चाहिने अशक्त (राम्रो कानमा ४० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने वयस्क र ३० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने १५ वर्षभन्दा कम उमेरका) हरूको संख्या ६ प्रतिशतजति छ । ६५ वर्ष नाघेका एकतिहाइभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई श्रवणयन्त्रको जरुरत पर्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को छ ।

अति गम्भीर स्तरको, विशेषगरी भित्री कानको श्रवण अंगमा रहेको नली नै प्रतिस्थापन गरी आवाजलाई विद्युतीय तरंगका रूपमा श्रवणसम्बन्धी स्नायु नलीमा प्रवाहित गर्ने कक्लियर इम्प्लान्टेसन पद्धति (जुन हालसम्म नेपालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ) चाहिने व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

डब्लूएचओका अनुसार, वयस्कको ४० डेसिबल र १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको ३० डेसिबललाई नै अशक्तताको मापदण्ड मान्नुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य या असम्बद्धहरूको गृहकार्यमा ६५ डेसिबललाई थ्रेसहोल्ड तोकियो, जसले गर्दा अशक्तहरूको ठूलो संख्या सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता सवालहरूको दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निहित हुनुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइयो । यसबारे पंक्तिकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पटकपटक लिखित रूपमा अनुनय–विनय गरेको हो, तर सुनुवाइ भएन । जन्मजात बहिरोपन भएका शिशुहरूलाई बोलीको विकास हुनुअघि नै विभिन्न तरिकाबाट श्रवण क्षमताको पहिचान गर्ने कार्यक्रम (युनिभर्सल हेयरिङ स्क्रिनिङ) राष्ट्रव्यापी रूपमै सञ्चालन गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

नवजात शिशुको श्रवण क्षमता वस्तुगत आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । सुरुमा ओएई नामक सामान्य यन्त्रद्वारा जाँच गर्ने र समस्या देखिए विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका स्थानमा त्योभन्दा उच्चस्तरको बेरा नामक पद्धतिद्वारा श्रवण क्षमताको निदान गर्न सकिन्छ । शिशुहरूले दुई वर्षसम्म सुन्न नसके बोली सिक्न पनि सक्दैनन् । कानको लचकता हराइसकेपछि श्रवणशक्ति प्रतिस्थापन भए पनि बोली बुझ्ने समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैले नवजात शिशुहरूको तालु, नाक, कान, घाँटी, मुटु आदि अंगहरूका साथै श्रवण परीक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विशेष उपकरण नहुँदा ध्यान विकर्षित गर्न आवाज निकाल्ने वस्तुहरूद्वारा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि प्राविधिकहरूद्वारा प्ले अडियोमेट्री गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रवणक्षमताको परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरूको संख्या न्यून छन । सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । त्यसैले डब्लूएचओ र नेपालमा विशेषज्ञहरूले अडियोलोजिस्टको संख्या वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कानको प्राथमिक हेरचाह कार्यक्रमअनुसार तालिम दिने सुझाव दिंदै आएका छन् । सुस्तश्रवण भएकामध्ये आधाजतिलाई कानको संक्रमण हुनेबित्तिकै उपचार गरेर सामान्य बनाउने सकिन्छ । यस्तै, श्रवणशक्तिमा ह्रास ल्याउने भनी प्रमाणित भएका गलत बानीबेहोरा, रसायन, एयरफोन, मोबाइल, बाहिरी आवाज आदिबाट बच्न सके बहिरोपनबाट जोगिन सकिन्छ ।

नेपालमा कानका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन संक्रमण एवं सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिसम्मको सुस्तश्रवणबाट अझै पनि अत्यधिक व्यक्तिहरू पीडित छन् । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने श्रवणयन्त्र (हेयरिङ एड्स) आदि उपभोक्ताहरूले निकै महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । कानको शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने बिरामीहरू पनि ठूलो संख्यामा छन् । लुम्बिनी, कर्णाली अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानको शल्यक्रियासहितका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । बेलाबेला सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरहरूले मात्रै बहिरोपनका कारणहरूको निवारण गर्न मुस्किल हुने भएकाले सबै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्रसहितको समन्वयमा कान एवं श्रवणशक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ ।

(पौडेल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ईएनटीका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०८:१४