काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन्। उनले आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको पनि बताए।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम निर्धारित समयमै कार्यान्वयन भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र तय गरिएका १०० शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएका छन्। आगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रमलाई अझ तीव्र रूपमा अघि बढाइने उनले बताए।
कर्मचारी क्षमता विकासमा जोड
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले इमान्दार, जिम्मेवार र उत्प्रेरित कर्मचारी तयार गर्न क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।
आर्थिक सुधार र ‘ग्रोथ क्वाड्राङ्गल’ अवधारणा
सरकारको आर्थिक नीति सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण सरकारका प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।
उनले सरकारको वाचापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पूर्ण तालमेल रहेको दाबी गर्दै अब पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्दै आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने ‘ग्रोथ क्वाड्राङ्गल’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार १५ वटा अपूरा सूचकमध्ये ९ वटा घटाएर ८ मा झारिएको छ भने पूर्ण रूपमा पालना भएका सूचक शून्यबाट तीन पुगेका छन्।
कर प्रणालीमा सुधार
कर प्रणालीलाई सरल र उत्पादनमुखी बनाउन औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको उनले बताए।
यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास सरकारले लिएको उनले उल्लेख गरे।
सात वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अनुदान
वित्तीय संघीयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि १२३ करोड रुपैयाँले बढाइएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि सशर्त अनुदान पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको उनले बताए।
