काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्दै प्राज्ञिक वातावरण, सुशासन र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विकासमा केन्द्रित हुने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को उपस्थितिमा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी युनियनलगायतका दलीय राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने संकल्प व्यक्त गरेका हुन्।
उनीहरूले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी रचनात्मक, अनुशासित र प्राज्ञिक गतिविधिमा केन्द्रित गरिने बताएका छन्। साथै प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट र पारदर्शिता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
छलफलमा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने र यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पससँगै सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
शैक्षिक सत्र नियमित बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, समयमै भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव, अर्बौँ मूल्यका विश्वविद्यालयका जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको कमी तथा अनुसन्धान, डिजिटल शिक्षण र नवप्रवर्तनको कमजोर अवस्थालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, सुशासन र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी संघीयताको भावना अनुरूप सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु घटाउने, अतिक्रमित विश्वविद्यालय सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने, क्याम्पसको सरसफाइ कायम गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै समग्र उच्च शिक्षा प्रणाली सुधारमा एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
