काठमाडौँ । विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले महसुलमा सहुलियत दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत साउन १३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । उक्त समय साउन २८ गते सकिए पनि समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
अध्ययन पूरा नभएकाले समितिको म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको संयोजक शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप केही समय अध्ययन गरेर मात्र महसुल पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइनेछ ।
‘१५ दिनको समय तोकिएको थियो, तर सबै काम सम्पन्न नभएकाले अझै केही साता समय थपेर अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ,’ शाहीले भने ।
समितिका हालसम्म दुई वटा बैठक बसेका छन् भने सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी छ । समितिले उद्योगहरूलाई समेत सहुलियत दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी विद्युत् सस्तो दरमा उपलब्ध गराएर औद्योगिक खपत बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको शाहीले बताए ।
उनका अनुसार सिजनल ट्यारिफ अर्थात् मौसमअनुसार फरक विद्युत् महसुल लागू गर्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा महसुल धेरै घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि थोरै भए पनि राहत महसुस हुने गरी सहुलियत दिने पक्षमा छौँ,’ उनले भने ।
वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै शाहीले सिजनल ट्यारिफमार्फत उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दिएर विद्युत् खपत बढाउने योजना रहेको बताए ।
प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) बीचको समन्वयमा केही प्राविधिक ढिलाइ भए पनि महसुल पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए । हाल बर्खायाममा बढी हुने विद्युत्को सदुपयोग र पिक आवरमा उद्योगहरूको विद्युत् खपत व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
उद्योगहरूलाई हाल प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म पर्ने विद्युत् महसुल घटाएर ५ रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको शाहीले बताए । तर, विद्युत् सस्तो भएपछि उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्यसमेत घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो सर्त के छ भने बिजुली सस्तो भएपछि उद्योगले उत्पादन गर्ने सामानको मूल्य पनि घट्नुपर्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणले पाउन सकून्,’ उनले भने ।
यसैबीच, विद्युत् महसुल बढ्ने सम्भावना नरहेको शाहीले स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने वा परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
एक साताभित्र सिफारिस गर्ने लक्ष्य
समितिले आगामी एक साताभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएको शाहीले बताए । कार्यव्यस्तता तथा आफू दुई वटा समितिमा रहेकाले केही ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्राधिकरणको संरचना सुधार गर्नुका साथै आगामी दुई महिनाभित्र विद्युत् आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजनासमेत अघि बढाइएको छ ।
