बुटवल, ९ जेठ – लुम्बिनी प्रदेशका दुई प्रादेशिक अस्पतालसहित १४ अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पद सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आपसमा बाँडेका छन्। कांग्रेस र एमालेले ७–७ अस्पतालको नेतृत्व ग्रहण गरेपछि सत्तारुढ अन्य दलहरूबाट विरोध आवाज उठेको छ।
पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील स्थानमा दलगत भागबन्डा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रदेशसभा बैठकमै यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिए।
सत्तारुढ दलमै रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी मनोमानी ढंगले निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्। जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले सरकारको निर्णय प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आलोचना गरे।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सचेतक नरमाया ढकालले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष चयन सल्लाहविना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सभामा विरोध गर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गरेर स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पार्टी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले विकास समितिका सदस्यहरूको नाम छिट्टै टुंगो लगाइने जानकारी दिए। उनीहरूलाई आइतबारसम्ममा नियुक्तिपत्र दिने र सबैलाई एकैपटक शपथ गराउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
कसलाई कहाँ जिम्मेवारी?
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल (तुलसीपुर, दाङ) – महेन्द्र लामिछाने (नेपाली कांग्रेस)
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल (बुटवल) – अजयमान श्रेष्ठ (एमाले)
प्युठान अस्पताल – कृष्णप्रसाद बसेल (कांग्रेस)
रोल्पा अस्पताल – शेरबहादुर थापा (कांग्रेस)
रामपुर अस्पताल (पाल्पा) – युवराज खनाल (एमाले)
पाल्पा अस्पताल – अजयमान कर्माचार्य (कांग्रेस)
भालुवाङ अस्पताल (दाङ) – सूर्यप्रकाश शर्मा (एमाले)
रुकुम पूर्व अस्पताल – लोकेन्द्र शाह (कांग्रेस)
पृथ्वीचन्द्र अस्पताल (नवलपरासी) – जगदीश चौधरी (एमाले)
गुल्मी अस्पताल – राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे (एमाले)
अर्घाखाँची अस्पताल – बलाराम मिश्र (एमाले)
कपिलवस्तु अस्पताल – रन्जिकुमार बर्मा (एमाले)
भीम अस्पताल (भैरहवा) – कुलप्रसाद न्यौपाने (कांग्रेस)
