काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्दै संसद्मा सूचना प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सरकारको कदमलाई संसद् छल्ने प्रयासको संज्ञा दिँदै यसको विरोधमा सदनमा ठोस कदम उठाउने निर्णय गरेको हो।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार बैठकले पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरी सांसद पद निलम्बन गरेको घटनाको कडा आलोचना गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले निम्न विषयमा सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ:
रवि लामिछानेविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोध
सहकारी क्षेत्रका समस्या
अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू
असन्तुलित परराष्ट्र नीति
त्यस्तै सरकार गठनका क्रममा भएको सात बुँदे सहमतिको समेत विरोध गर्ने निर्णय लिइएको परियारले बताए।
बैठकले ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ केबलकार विवादमा भएको झडपको भत्र्सना गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
रास्वपाले सरकारलाई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहन चेतावनी दिएको छ।
