काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी, संसद र सरकारलाई थप प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउँदै अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले समसामयिक राजनीतिक तथा सार्वजनिक विषयमा छलफल गर्दै पार्टी, संसद र सरकारलाई थप सुदृढ बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
बैठकले बाढीका कारण स्थगित भएको रास्वपाको जनसंगठन विस्तार तथा गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। पछिल्ला केही महिनामा मधेसमा भएका विभिन्न घटनाक्रमबारे तयार गरिएको अडिट रिपोर्टका आधारमा मधेसमा पार्टीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताए।
रास्वपाले विगतदेखि उठाउँदै आएको ‘राइट टु रिकल’ (निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था) को विषयलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउनेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो भारत भ्रमणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले भ्रमण फलदायी भएको जानकारी गराउँदै बाढीपछि भारत सरकारले गरेको सहयोगप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गरिएको बताए।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्ले र भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा नेपाली झन्डा नदेखिएको विषयमा पनि बैठकमा चर्चा भएको थियो। त्यसबारे प्रवक्ता खरेलले उक्त भेट भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणको कार्यकक्षमा भएकाले त्यहाँ नेपालको झन्डा नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘हाम्रो सभापतिको कार्यकक्षमा पनि राष्ट्रिय झन्डा छ र अर्थमन्त्रीजीको कार्यकक्षमा पनि राष्ट्रिय झन्डा छ। त्यहाँ भारतीय झन्डा हुने कुरा भएन। सार्वजनिक भएको फोटो उहाँको कार्यकक्षमा भएको भेटको हो। दुईपक्षीय भेटमा नेपालको झन्डा पनि सँगै राखिएको छ।’
त्यसैगरी, बैठकले लामो समयदेखि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। रास्वपाका प्रवक्ता खरेलका अनुसार करिब ५ हजार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले मृत्यु प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
परिवारले लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि व्यक्तिको अवस्था पत्ता नलागी परिवारले आशा मारिसकेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया सहज बनाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैठकले दिएको उनले बताए।
