काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। बैठकले सेयर तथा धितोपत्रको लाभमा लाग्ने अग्रिम कर घटाउनेदेखि बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि अग्रिम करको दर घटाइएको हो। ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ।
यसअघि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको लाभमा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो।
बैठकले नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने निर्णय पनि गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
बाढीपीडितलाई अस्थायी आवास
सरकारले हालैको बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढीपीडितलाई क्रमशः अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ।
पूर्ण रूपमा घर तथा जग्गा क्षति भएका परिवारलाई आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्भावित जग्गाको खोजी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइरहेको पनि सरकारले जनाएको छ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिरहेको छ।
बाढीका कारण दुवै वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। त्यस्ता बालबालिकाको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने गरी स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र
बाढी तथा पहिरोका कारण विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएपछि सरकारले अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। क्षतिग्रस्त विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइ निरन्तरता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विवरण तथा अभिलेख संकलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। तत्काल नजिकैका विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौं ल्याउनुपर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यार्थीको विवरणसमेत संकलन भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
