झापा: माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को रु ७ करोड ८१ लाख अनुदानमा झापाको मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकी प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ।
गेट्स फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह— मेचीनगर, विर्तामोड, र बुद्धशान्तिमा मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान प्रदान गरेको थियो।
दाताबाट प्राप्त अनुदानमा स्थानीय तहहरूको साझेदारीका रूपमा थप रु १ करोड ३७ लाख ८३ हजार लगानी गरिएको थियो। कुल रु ९ करोड १८ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भए पनि केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उपकरण र संरचनाहरू प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्।
असफलताको कारणहरू
झापाका तीन स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मानव मलमूत्र प्रशोधन गरेर जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि पाँच वर्षमा यसको परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन। चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको भए पनि आवश्यक स्रोतसाधनको अभावले केन्द्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाका अनुसार मलमूत्र प्रशोधनका लागि महिनामा करिब १५० ट्याङ्कर लेदो आवश्यक पर्छ, तर हालसम्म महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्कर मात्र सङ्कलन हुन सकेको छ। निजी ट्याङ्कर सञ्चालकहरूले खोलानाला र जंगलमा लेदो फाल्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशोधन केन्द्रमा पर्याप्त मात्रा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
“प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलमा लेदो फाल्ने गरेकाले केन्द्रमा पर्याप्त सङ्कलन हुन सकेन,” चिमरियाले बताए।
प्राइभेट ट्याङ्करहरूले ल्याएको लेदोका लागि प्रतिट्याङ्कर रु ५०० शुल्क तोकिएको छ भने, केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले घरबाट ढुवानी गर्दा रु ३,००० शुल्क लिइन्छ। शुल्क उच्च भएकाले पनि निजी ट्याङ्कर सञ्चालकहरूले नियम विपरीत अन्यत्रै फाल्ने गरेका छन्।
अत्याधुनिक प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा आउन सकेन
प्रशोधन केन्द्रमा २८ वटा ट्याङ्की बनाइएका छन्, तर पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिन सकेका छैनन्। बाँकी ट्याङ्कीहरू प्रयोगविहीन छन्। साथै, प्रशोधन गरिएको मलको गुणस्तर जाँच गर्न बनाइएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक प्राविधिक अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेका अनुसार दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला प्रयोगविहीन छ, र वार्षिक तीन लाख घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। “संरचना निर्माण भए पनि दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावका कारण प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन,” उनले भने।
अनुगमन टोलीको अवलोकन
चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको स्थिति मूल्याङ्कन गर्न आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीमा बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय (एफसिडीओ)का पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजे र कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशी सहभागी थिए।
अनुगमनका क्रममा चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे, र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या, र आवश्यक स्रोतसाधनबारे टोलीलाई जानकारी गराए।
अनुगमन टोलीलाई तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक व्यवस्थापन, उपकरण मर्मतसम्भार, थप ट्याङ्कर उपलब्ध गराउने, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, तथा निजी ट्याङ्करले खोलानालामा लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताए।
समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरू
विशेषज्ञहरूका अनुसार केन्द्र प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नयाँ मोडेल अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रशोधन केन्द्रको सफल सञ्चालनका लागि निम्न उपायहरू आवश्यक देखिन्छः
कानुनी कडाइ – निजी ट्याङ्करहरूले खोलानालामा लेदो फाल्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु।
स्रोत व्यवस्थापन – दक्ष प्राविधिक नियुक्ति, आवश्यक उपकरण मर्मत, र नियमित सञ्चालनका लागि थप आर्थिक स्रोत जुटाउनु।
प्रेरणा कार्यक्रम – स्थानीयवासीलाई मल प्रयोगका फाइदाबारे सचेत गराउँदै जैविक मल उत्पादनमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु।
सरकार-निजी साझेदारी – केन्द्रको सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै व्यावसायिक संस्था वा सहकारीलाई दिनु।
यदि तत्काल सुधारात्मक उपायहरू अपनाइएन भने करोडौँको लगानीमा निर्मित यो संरचना निष्प्रभावी भएर अलपत्र पर्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
