काठमाडौँ । बाँदर र बँदेलका कारण कृषि बालीमा भइरहेको क्षति बढ्दै गएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा (एमाले)का सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई रहेका छन्।
सोमबार दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलका कारण किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ। समस्या अब सामान्य मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय सामाजिक तथा आर्थिक समस्याका रूपमा विकसित भएको प्रस्तावमा जनाइएको छ।
प्रस्तावक केरुङले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा र पर्याप्त बजेटसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ भने एउटै समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रस्तावअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल तथा दुम्सीबाट हुने क्षति बढी छ। कोशी प्रदेशमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर र नीलगाईका कारण किसान प्रभावित भइरहेका छन्।
प्रदेशगत क्षतिको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। गण्डकीमा मकैको ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको जनाइएको छ।
प्रस्तावमा सरकारले २०८१ फागुनमा भएको संसदीय छलफलपछि गरिएका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम तथा उपलब्धिको एकीकृत विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै एउटा गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याका रूपमा लिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।
प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ।
