काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विभिन्न कर तथा शुल्कहरू खारेज तथा कटौती गरेको छ। कर प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
मुख्य कर कटौती तथा नयाँ व्यवस्था
- पेट्रोलियम क्षेत्र:
- प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर खारेज
- प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर खारेज
- यी दुवैलाई समायोजन गरी ‘हरित कर’ (ग्रिन ट्याक्स) लागू, दर केही वृद्धि गरिएको
- सुन तथा गहना:
- २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइयो
- सट्टामा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ मात्र लाग्ने
- सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्र:
- स्वेट इक्विटी सेयरलाई रोजगारी आयमा गणना नगर्ने
- उक्त सेयरमा कर नलाग्ने व्यवस्था
- संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):
- CSR खर्चलाई करयोग्य आयको १ प्रतिशतको हदसम्म कर घटाउन मिल्ने
- कृषि क्षेत्र:
- फलफूल खेती, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन र मौरीपालनमा संलग्न व्यक्ति/निकायलाई
- करयोग्य आयको १२.५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्ने व्यवस्था
सरकारले यी व्यवस्थाबाट उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरेको छ।
