काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद परशुराम तामाङले नेपालको आधिकारिक नक्सासम्बन्धी राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले लत्त्याउन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले २०७७ जेठ ७ गते संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएकाले त्यसविपरीत कुनै अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए।
‘२०७७ जेठ ७ गते संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नक्सा र राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले लत्त्याउन मिल्दैन,’ तामाङले भने, ‘यस्ता अभिव्यक्तिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिका कारण मुलुकमा अन्योल र गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको आरोप पनि लगाए।
सांसद तामाङले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएकी सबिना कार्कीको अवस्थाबारे पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराए। खाना र बस्ने व्यवस्था नहुँदा उनले ‘एक लिटर पेट्रोल बोकेर बसेको छु’ भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै तामाङले यस्तो अवस्था राज्यका लागि लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे।
उनले सुकुम्बासी परिवारका लागि तत्काल गाँस, बास र आधारभूत सुविधाको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग आग्रह गरे।
इतिहास स्मरण गराउँदै तामाङले १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको उल्लेख गरे। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेटिइसकेको अवस्थामा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयका अभिव्यक्ति तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।
