काठमाडौं: तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फैसला गर्न खोजेपछि महाभियोग लागेका थिए। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पनि सोही मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान माग गरिएको रिटको पेशी तोकेपछि उनीमाथि पनि महाभियोगको खतरा देखिएको छ।
नेपालमा महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र बन्दै आएको छ। २०५२ पछि दर्ता भएका ६ महाभियोग प्रस्तावमध्ये कुनै पनि पारित नभए पनि ती प्रस्तावले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको करिअर समाप्त पारेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन बदर गरेपछि सरकारसँग असमझदारी चुलिएको छ। चीनको बीआरआइ, अमेरिकाको एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूमा अदालतका निर्णयले असर पार्दै आएका छन्।
नेपालमा महाभियोग दर्ता भएपछि सम्बन्धित अधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ। यदि राउतविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएमा उनी पदबाट अलग रहनु पर्नेछ, जसले उनको कार्यकाल नै प्रभावित हुन सक्छ।
