काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको निर्णयसँगै पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानले निरन्तरता पाउने भएको छ।
यसैबीच, विशेष अदालतले पनि बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
