काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब डलरको विशाल रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव पारित भएमा अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा बजेट बन्ने बताइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले रक्षा क्षेत्रमा ठूलो वृद्धि गर्दै गैररक्षा शीर्षकहरूमा व्यापक कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यक्रम, न्यून आय वर्गका लागि ऊर्जा सहयोग र सामुदायिक विकासलगायत क्षेत्रमा करिब ७३ अर्ब डलर कटौती प्रस्ताव गरिएको छ।
सन् २०२७ सम्म रक्षा खर्च ४४ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्यसहित थप ३५० अर्ब डलर हतियार खरिद तथा रक्षा उद्योग विस्तारका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा ‘गोल्डेन डोम’ क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली, सैनिकको तलबमा ७ प्रतिशत वृद्धि, जहाज निर्माण र सैन्य क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम समावेश छन्।
यसैबीच न्याय विभागको बजेटमा १३ प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ, जसले आप्रवासन, गिरोह र लागुऔषध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। त्यस्तै वातावरण, विदेश, श्रम र कृषि क्षेत्रका बजेटमा उल्लेख्य कटौती गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ट्रम्पको प्रस्ताव अमेरिकी संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। तल्लो सदनमा झिनो बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा चुनौती देखिएको छ। डेमोक्र्याटहरूले युद्ध खर्च र आर्थिक असरलाई लिएर कडा विरोध गरिरहेका छन्।
इरानसँग जारी युद्धका कारण अमेरिकी खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। युद्ध सुरु भएको केही दिनमै अर्बौं डलर खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो भने पछिल्लो अनुमानअनुसार प्रत्यक्ष खर्च ३५ अर्ब डलर नाघिसकेको छ। दैनिक करिब १.४ अर्ब डलर खर्च भइरहेको आकलन गरिएको छ।
युद्ध खर्च बढ्दै जाँदा ट्रम्पले अरब देशहरूबाट खर्च उठाउने संकेत पनि दिएका छन्। तर, इरानले भने उल्टै अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ।
हाल इरान र इजरायलबीच आक्रमण–प्रत्याक्रमण जारी रहँदा अमेरिकी सैन्य संलग्नता र खर्च दुवै बढ्दै गइरहेको छ, जसले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने चिन्ता बढाएको छ।
