काठमाडौं । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि अध्ययन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको हो । कार्यदलले किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर घटाउने तथा कृषि क्षेत्रको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार हाल कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न छन् । सरकारले अनावश्यक तह हटाउँदै बिचौलियाका तहलाई दुई वा तीनमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यदलका अनुसार आपूर्ति श्रृंखलामा सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन भए किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसबाट किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुका साथै उपभोक्ताले समेत तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलमा स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । करिब १५ दिनदेखि तथ्यांक संकलनमा सक्रिय कार्यदलले कृषि उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति प्रणाली, मूल्य निर्धारण र बिचौलियाको भूमिकाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
कार्यदलले बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास, कृषि उपजको भण्डारण तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे समेत सुझाव दिनेछ । साथै, किसान तथा उपभोक्तालाई बजारको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन प्रभावकारी बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले खेतबारीबाटै कृषि उपज संकलन गरी सिधै उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउने प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नयाँ प्रविधि तथा कृषि उपजको प्रत्यक्ष डेलिभरी गर्ने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखला सुधार गरी किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
