काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गरी संवाद, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा असन्तुष्ट पक्षलाई पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेदलाई थाती राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) अनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगबाट भएको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्दै सबै विवाद अन्त्य गरी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया वा परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावमा समेटिएको छ।
दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानका अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
तेस्रो बुँदाअनुसार लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान पुर्याएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, पार्टीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा समेत उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालनका लागि गठन हुने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
छैटौँ बुँदाअनुसार केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता, अनुभव र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्दै संगठनात्मक एकता सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
