काठमाडौं: तत्कालीन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदलाई छल्दै आफ्नो इच्छाअनुसार शासन चलाउने प्रयास गर्दा देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा देखा परेको छ। कानुन निर्माण, अनुमोदन, र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आवश्यक संसदीय सुनुवाइ छल्न उनले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप छ।
ओलीले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नकै लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ। अब, ओली सरकारले गरेको ५२ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ, जसको निर्णयले देशको स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
संवैधानिक संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोग सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया परिमार्जन गरेका थिए। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहमति बिना नै नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था उनले ल्याएका थिए।
यसअघि रहेको प्रावधानअनुसार, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठकमा ६ मध्ये ५ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो। ओलीले अध्यादेशमार्फत यो प्रावधान हटाएर गणपुरक संख्या सहजै पूरा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे। यद्यपि, संसदले यो अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि उनले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर उस्तै अध्यादेश पुनः जारी गरे।
तर, यसलाई संसदले फेरि अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका थिए। यही निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ।
नियुक्तिहरू खारेज भए देश अस्थिरतातर्फ
संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गरेर गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएमा संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुने जोखिम छ। ओलीले गरेका नियुक्ति बदर भएमा ती पदाधिकारीहरू पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले संवैधानिक परिषदमा ओली नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत छैन।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र उपसभामुख इन्दिरा राना ओलीको पक्षमा छैनन्।
यदि संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति आयो भने संवैधानिक आयोगहरू रिक्त हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगहरूको कामकाज अवरुद्ध हुनेछ, जसले नयाँ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना बढ्नेछ।
यसअघि, संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पदसमेत अन्योलमा परेको थियो, जसले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको बाटो खुला गर्यो। अहिले पनि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएमा मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडतर्फ जाने देखिन्छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको नियुक्तिहरू बदर गरिदियो भने, संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा शीर्ष दलहरूबीच सम्झौता गर्दै संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ। यसले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर असर पार्नेछ।
