काठमाडौं। अमेरिकाले पर्यटक (Tourist) र व्यवसायिक (Business) भिसामा जाने विदेशी नागरिकका लागि लागू गरेको ‘भिसा बन्ड’ (Visa Bond) अर्थात् धरौटी प्रणालीलाई स्थायी बनाउँदै धरौटी रकमको अधिकतम सीमा २० हजार अमेरिकी डलर पुर्याएको छ।
फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित नयाँ सूचनाअनुसार यो व्यवस्था आउँदो सोमबारदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। धरौटी बुझाउनुपर्ने ५० देशको सूचीमा नेपाललाई पनि यथावत् राखिएको छ।
यसअघि सन् २०२५ मा परीक्षणका रूपमा अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। त्यसपछि सन् २०२६ को जनवरी २१ मा नेपाललाई पनि उक्त सूचीमा समावेश गरिएको थियो।
अमेरिकी सरकारले परीक्षण अवधिमा भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि अवैध रूपमा बस्ने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय कमी आएको र भिसा जारी हुने दर ८३ प्रतिशतले घटेको दाबी गर्दै यो व्यवस्थालाई स्थायी बनाएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि कायम रहेको ५ हजार अमेरिकी डलरको न्यूनतम धरौटीको प्रावधान हटाइएको छ। अब छुट नपाएका आवेदकहरूले कन्सुलर अधिकारीको मूल्याङ्कनका आधारमा १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी बुझाउनुपर्नेछ।
अमेरिकी प्रशासनले यस व्यवस्थालाई विदेशी नागरिकले आप्रवासन नियमको पालना सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको कूटनीतिक तथा आप्रवासन व्यवस्थापनको उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै अमेरिकालाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नेपाललाई ‘भिसा बन्ड’ लागू हुने देशहरूको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको भए पनि नेपाल अझै उक्त सूचीमा कायम रहेको छ।
क्युबा, भेनेजुएलालगायत दक्षिण एसियाका नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानलाई पनि सूचीमा राखिएकाले कूटनीतिक वृत्तमा यसबारे चासो बढेको छ। यद्यपि, अमेरिकी सूचनाअनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने देशलाई जुनसुकै समयमा उक्त सूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था कायम रहनेछ।
