बर्लिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई युद्धविरामका सर्तहरू स्वीकार गर्न दबाब दिने उद्देश्यले केही दिनभित्रै इरानी ऊर्जा पूर्वाधार र तेल सुविधामाथि हवाई आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यता इरानले सम्भावित आक्रमणको जवाफमा व्यापक प्रतिकारात्मक योजना तयार पारिएको दाबी गरेको छ।
एक्सियोस र वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार जारी युद्धविराम वार्ताका बीच तेहरानमाथि दबाब बढाउन अमेरिकी र इजरायली सेनाले संयुक्त सैन्य अभियानको तयारी गरिरहेका छन्।
यस्तै, सिबीएस न्युजले पेट्रोलियम पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादन केन्द्रलाई लक्षित गरी आक्रमणको समन्वय भइरहेको जनाएको छ। यद्यपि ह्वाइट हाउसका केही वरिष्ठ सहयोगीको असहमतिका कारण राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तिम स्वीकृति भने अझै नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
ट्रम्पको चेतावनी, इजरायलसँग उच्चस्तरीय समन्वय
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले वासिङ्टनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथसँग भेटवार्ता गरेलगत्तै सम्भावित सैन्य कारबाहीबारेका समाचार सार्वजनिक भएका हुन्।
शनिबार ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्यमा व्यापारिक जहाजमाथिको आक्रमण नरोकिए इरानका पुल तथा विद्युत् पूर्वाधार ध्वस्त पारिने चेतावनी दिएका थिए। यसलाई विश्लेषकहरूले सम्भावित सैन्य कारबाहीको स्पष्ट संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा तैनाथ अमेरिकी सेनामाथि भएका पछिल्ला आक्रमणपछि इरानको गतिविधि थप आक्रामक बनेको आकलन गरिएको छ। इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच विगत केही महिनादेखि कूटनीतिक प्रयाससँगै सैन्य तनाव पनि निरन्तर बढिरहेको छ।
इरानको कडा जवाफी तयारी
इरानी समाचार एजेन्सी तस्नीमका अनुसार तेहरानले सम्भावित अमेरिकी–इजरायली आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै व्यापक प्रतिकारात्मक रणनीति तयार गरेको छ।
एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इरानले आक्रमण भएमा मध्यपूर्वमा रहेका महत्वपूर्ण इजरायली पूर्वाधार र अमेरिकी ऊर्जा सुविधालाई प्रत्यक्ष निशाना बनाइने चेतावनी दिएको छ।
यस्तै, इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बकर जोलकादरले अमेरिका र उसका सहयोगीले नौसैनिक नाकाबन्दी तथा सैन्य आक्रमण जारी राखे रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा बन्द गरिने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप जटिल बन्ने र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दै गएको छ।
