काठमाडौं । साउदी अरबले लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न र बढी क्षमताको विस्फोटक पदार्थ बोक्न सक्ने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कारखाना विस्तार गरिरहेको छ। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषण गर्दै कारखाना यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा उत्पादनका लागि तयार हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। यसबारे रोयटर्सले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
समाचारअनुसार साउदी अरबको राजधानी रियादबाट करिब २०० किलोमिटर पश्चिममा रहेको अल–दुवादिमी क्षेप्यास्त्र कारखानामा नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। अमेरिकास्थित विदेश नीति अनुसन्धान संस्थान (एफपीआरआई) का अनुसन्धानकर्ता साम लेयर र माइकल डुइट्सम्यानले एक वर्षभन्दा बढी समयका स्याटेलाइट तस्बिर अध्ययन गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नयाँ संरचनामा ठोस इन्धनयुक्त क्षेप्यास्त्रका मोटर निर्माण गर्न प्रयोग हुने खाल्डाहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। कारखानाको विस्तारले साउदी अरबले यसअघि उत्पादन वा सञ्चालन गर्दै आएका क्षेप्यास्त्रभन्दा ठूला र बढी क्षमताका क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूले साउदी अरबले चीनको प्रविधिमा आधारित डीएफ–१५ वा लामो दूरीको डीएफ–२१ जस्ता ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। यद्यपि, विस्तार भइरहेको कारखानामा कुन प्रकारका क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको हो भन्ने विषयमा पुष्टि भइसकेको छैन।
लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रले इरानबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणविरुद्ध साउदी अरबको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले यमनमा इरानसमर्थित हुथी लडाकुविरुद्ध साउदी अरबको सैन्य क्षमता विस्तार गर्न पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
तर, साउदी अरबको क्षेप्यास्त्र क्षमतामा हुने विस्तारले मध्यपूर्वमा हतियार प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यसले अमेरिका र साउदी अरबबीच प्रस्तावित नागरिक आणविक सहमतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ।
साउदी अरबले सन् १९८७ मा चीनबाट करिब ४० वटा डीएफ–३ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र खरिद गरेको थियो। अमेरिकाले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रणाली निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकाले साउदी अरबले क्षेप्यास्त्र प्रविधिका लागि चीनमाथिको निर्भरता बढाएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
कारखाना विस्तारबारे प्रतिक्रिया लिन रोयटर्सले साउदी सरकार, चिनियाँ दूतावास र अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरे पनि उनीहरूले जवाफ नदिएको समाचारमा उल्लेख छ।