काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले बेलायत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) बीच स्वतन्त्र आवतजावत पुनःस्थापना गर्ने सम्भावनाबारे तथ्य र प्रमाणका आधारमा खुला बहस गर्न आह्वान गरेका छन्। ईयूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विकल्पबारे सरकारले छलफल गरिरहेका बेला उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।
‘द सन्डे टाइम्स’सँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले स्वतन्त्र आवतजावतको विषयलाई भावनात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई तथ्यपरक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। ब्रेक्जिटअघि स्वतन्त्र आवतजावतका कारण बेलायतले केही महत्त्वपूर्ण चुनौती सामना गर्नुपरेको स्वीकार गर्दै उनले ईयूबाट बाहिरिएपछि आप्रवासनको स्वरूपमा आएको परिवर्तनबारे पनि इमानदार समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
बर्नह्यामले ब्रेक्जिटपछि बेलायतले ईयूका केही आप्रवासनसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान प्रणालीमा पहुँच गुमाएको विषयसमेत उठाए। शरण आवेदन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने ईयूको बायोमेट्रिक डाटाबेस ‘युरोड्याक’मा पहुँच गुमाउनु त्यसको एउटा उदाहरण भएको उनले बताए।
यद्यपि, बेलायतले युरो मुद्रा अपनाउने वा आन्तरिक सीमा जाँच हटाइएको शेन्जेन क्षेत्रमा सामेल हुने प्रस्ताव आफूले नगरेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
बर्नह्यामले आगामी नोभेम्बर २० मा ब्रसेल्समा ईयूका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त भेटमा बेलायत र ईयूबीचको भावी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सम्भावित उपायबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र आवतजावत पुनःस्थापना गर्ने, ईयूको एकल बजारमा पुनःप्रवेश गर्ने वा भन्सार सङ्घमा पुनःसामेल हुने प्रतिबद्धता गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले ती प्रतिबद्धता पालना गर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसैले आगामी आमनिर्वाचनअघि ईयूसँगको सम्बन्धमा व्यापक नीतिगत परिवर्तन हुने सम्भावना सीमित देखिएको छ।
बेलायत सन् २०२० मा औपचारिक रूपमा ईयूबाट अलग भएको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले व्यापार, आप्रवासन र सुरक्षा सहकार्यलगायत क्षेत्रमा सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र आवतजावतबारे पछिल्लो बहसले बेलायत र ईयूबीचको सम्बन्धलाई भविष्यमा कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।