काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका गम्भीर जोखिम, जलवायु अनुकूलन र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
आगामी कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टालियामा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मुलुकका रूपमा आफ्ना धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको हो।
नेपालले विश्व जलवायु प्रणालीमा हिमाली तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र हिमालको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने माग अघि सार्नेछ।
बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेकाले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपालले जोड दिनेछ। यसै सन्दर्भमा नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभावसम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक छलफलमा समेट्न संयुक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्।
नेपालका भोटेकोशी, बूढीगण्डकी तथा भुटानका विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका हिमनदी विस्फोट, पहिरो र बेमौसमी बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम पुष्टि गरेका छन्। यी घटनालाई आधार बनाएर नेपालले भुटानसँगको कूटनीतिक सहकार्यमा पर्वतीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने पहल गर्नेछ।
जलवायु वित्तका विषयमा नेपालले अति कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराइने सहयोग ऋण नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने अडान राख्नेछ। पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, विपत्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहज र प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य वित्तीय स्रोतको मागसमेत गरिनेछ।
यसैगरी, सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) हासिल गर्ने लक्ष्य दोहोर्याउँदै नेपालले उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको भौतिक तथा सामाजिक क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालका लागि २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार पार्ने काम तीव्र पारिएको छ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तयार गरिने उक्त परियोजना जलवायुजन्य विपत्बाट प्रभावित समुदाय, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा केन्द्रित हुनेछ। नेपालले कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्दै परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य (एनसिक्युजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधार मान्दै नेपालले समग्रमा वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनेछ।
त्यसैगरी, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै र सुनिश्चित वित्तीय संरचनाका रूपमा ‘माउन्टेन फन्ड’ स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई नेपालले सगरमाथा संवाद तथा त्यसबाट जारी आह्वानसँग जोडेर अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ।
ऋणभार बढाउने प्रकृतिको वित्तीय सहयोग स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै नेपालले राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार इतिहासमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरी विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेका आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता साना तथा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो। जलवायु प्रविधिमा सहज पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि पनि नेपालको प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन्।
नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित तथा सीमित स्रोत भएका मुलुकका लागि जलवायु वार्ता निरन्तरको कूटनीतिक प्रयास भएकाले विगतका कोप सम्मेलनका अनुभव र सिकाइका आधारमा यसपटक अझ सशक्त, तथ्यपरक र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति नेपालले बनाएको छ।