तेल अभिभ । इजरायलमा व्यवस्थापिका संसद् (क्नेसेट) को निर्वाचनपछि सार्वजनिक एग्जिट पोलले कुनै पनि दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसक्ने देखाएको छ। प्रमुख इजरायली टेलिभिजन नेटवर्कहरूले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको लिकुड पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनले समान ५१–५१ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ।
१२० सदस्यीय संसद्मा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। दुवै पक्षले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने देखिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि लामो राजनीतिक वार्ता र सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेको छ।
पूर्वसैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतृत्वको यासार पार्टीसहितको विपक्षी गठबन्धनले ५१ सिट प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेका अरब नेतृत्वका दलहरूले १८ सिट जित्ने अनुमान छ। उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सकेमा सरकार गठनको समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्।
एग्जिट पोलपछि विपक्षी नेता आइजेनकोटले परिणामले नेतान्याहुप्रति जनताको अविश्वास प्रकट गरेको टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षी नेता याइर लापिडले नेतान्याहुको गठबन्धनले ठूलो पराजय बेहोरेको दाबी गरेका छन्।
तर, लिकुड पार्टीका विदेशमन्त्री गिडोन सारले विपक्षीहरूको खुसीयाली समयअगावै भएको बताएका छन्। उनले लिकुड इजरायलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै विगतका राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिक्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
करिब तीन दशकको अवधिमा १९ वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतान्याहु यसअघि पनि पटक–पटक राजनीतिक सङ्कटबाट पार पाउँदै आएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उनको गठबन्धन कमजोर देखिए पनि अहिले नै उनको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
अन्तिम मतपरिणाम नोभेम्बर ४ मा सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले दलका नेताहरूसँग परामर्श गरी सरकार गठनको सम्भावना बढी भएको नेतालाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। संसद्मा सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलकै नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन।
सरकार गठनका लागि मनोनीत नेतालाई सुरुमा २८ दिनको समय दिइनेछ। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्नेछन्। यस अवधिमा दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट, नीतिगत सहमति र सत्ता साझेदारीका विषयमा वार्ता हुनेछ।
६१ सिट जुटाउन नसकेमा साना दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने वा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ता साझेदारी गर्ने विकल्पसमेत रहन सक्छ। नयाँ सरकारले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
पहिलो प्रयास असफल भएमा राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई सरकार गठनका लागि समय दिन सक्नेछन्। त्यसपछि पनि सरकार गठन हुन नसकेमा संसद्का बहुमत सदस्यहरूले अर्को उम्मेदवार अघि सार्न सक्छन्। सबै प्रयास असफल भएमा संसद् विघटन गरी ९० दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यतिञ्जेल कार्यवाहक सरकार कायम रहनेछ।
इजरायलमा यसअघि पनि सन् २०१९ अप्रिलदेखि २०२० मार्चसम्म तीन पटक निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि नेतान्याहु र उनका प्रतिस्पर्धी बेनी गान्ट्जबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता भएको थियो। तर, बजेट पारित हुन नसकेपछि उक्त सरकार एक वर्षमै ढलेको थियो।
यसपटक पनि अरब नेतृत्वका दलहरू सरकार गठनमा निर्णायक बन्न सक्ने देखिए पनि नेतान्याहु र आइजेनकोट दुवैले उनीहरूसँग सहकार्य नगर्ने अडान राखेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार विपक्षी नेताहरूले आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेमा सरकार गठनमा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ र केही महिनाभित्रै इजरायल पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना रहन सक्छ।