काठमाडौं । इजरायलमा आगामी अक्टोबर २७ मा हुने आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक भएका प्रमुख मतसर्वेक्षणहरूले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन र विपक्षी खेमाबीच प्रतिस्पर्धा देखाएका छन्।
१२० सदस्यीय इजरायली संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। तर, सार्वजनिक सर्वेक्षणअनुसार कुनै पनि खेमाले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अवस्था देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा साना दलहरू तथा पूर्वसेनाप्रमुख गादी आइजनकोटको नयाँ दल ‘यासार’ र अरब दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रमुख चार सर्वेक्षणमध्ये दुईवटाले विपक्षी खेमालाई अगाडि देखाएका छन् भने एउटाले नेतान्याहुको गठबन्धनलाई अगाडि देखाएको छ। अर्को सर्वेक्षणमा दुवै खेमाले ५२–५२ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पदका सम्भावित उम्मेदवारबारे गरिएको एक सर्वेक्षणमा पूर्वसेनाप्रमुख गादी आइजनकोटले ४३ प्रतिशत समर्थन पाएका छन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले ३८ प्रतिशत समर्थन प्राप्त गरेका छन्।
निर्वाचनपछि सरकार गठनमा राअम पार्टी, संयुक्त अरब सूची तथा अन्य साना दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न सर्वेक्षणमा राअमले पाँच, संयुक्त अरब सूचीले सातदेखि नौ, ओफर विन्टरको दलले पाँच तथा हेन्डेल–जेलखाको दलले चार सिट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणमा करिब एक हजार २०० इजरायलीको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि गाजा क्षेत्रमा जारी इजरायली सैन्य कारबाहीमा ७४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको निर्वाचनमा सुरक्षा, युद्धको परिणाम र सरकारको जवाफदेहिताका विषय प्रमुख बहस बनेका छन्।
येरुसलमस्थित महाने येहुदा बजारका व्यापारी अब्राहम लेभीजस्ता नेतान्याहु समर्थकहरूले उनले सुरु गरेको सैन्य अभियान पूरा गर्न पुनः सत्तामा आउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। अर्कोतर्फ, जाफा स्ट्रिट र तेल अवीवका केही सर्वसाधारण तथा पीडित परिवारले हमासको आक्रमण रोक्न नसकेको जिम्मेवारी नेतान्याहुले लिनुपर्ने भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका छन्।
चुनावी बहसमा प्रमुख यहुदी दलहरूले दुई–राष्ट्र समाधान तथा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको मुद्दालाई तुलनात्मक रूपमा कम प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। नेतान्याहु र प्रमुख विपक्षी नेताहरूले सुरक्षा मामिलामा कडा अडान राख्दै आएका छन्।
यद्यपि, सार्वजनिक सर्वेक्षणअनुसार विपक्षी मतदातामध्ये ३६ प्रतिशत र अरब इजरायली नागरिकमध्ये ५७ प्रतिशतले दुई–राष्ट्र समाधानलाई समर्थन गरेका छन्। यसले इजरायलभित्र प्यालेस्टाइनसम्बन्धी मुद्दामा मतदाताहरूको धारणा फरक–फरक रहेको देखाउँछ।