काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र देखिएको संकट समाधानका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण, उमेरहद पुनःस्थापना र व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष लिखित दस्ताबेज पेस गरेका छन्।
जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिएको दस्ताबेजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा भदौ २३–२४ का घटनापछि पार्टी नेतृत्वप्रति जनविश्वास कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरी नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको छ।
भट्टराईले आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण व्यक्ति परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण र वैचारिक पुनर्जागरणसँग जोडिएको विषय हो।
उनले पार्टी विधानमा पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
नेपाली वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकताबारे भट्टराईले एकता केवल संख्या थप्ने विषय नभई विचार, संगठनात्मक आधार र जनविश्वास जोड्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया हुनुपर्ने बताएका छन्। २०७५ सालमा भएको एमाले–माओवादी एकता पर्याप्त वैचारिक तथा संगठनात्मक तयारीबिना भएकाले टिक्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्र संयुक्त मोर्चा वा क्रमिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीभित्र नातावाद र गुटबन्दी अन्त्य गर्दै योग्यता, क्षमता र जनसम्बन्धका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्न अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन तथा आर्थिक पारदर्शिताका लागि पार्टीका सबै तहको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ पुस्तासँग एमालेको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले युवाको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उपयोग गरी उनीहरूलाई नीति निर्माण तथा राजनीतिमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
दस्ताबेजमा भदौ २३–२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै एमालेका कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवकलाई राहत र पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सरकारका काम–कारबाही, निर्णय र बजेटको तथ्यपरक अनुगमन गरी त्यसका आधारमा समर्थन वा विरोधको नीति तय गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
उनले वर्तमान संकटलाई पार्टी रूपान्तरण, पुनर्गठन र नयाँ ऊर्जासहित अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
Yogesh Bhattarai’s Position at the Central Committee Meeting.rtf
