काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महिनौँदेखि ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका बेला अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच द्वीपको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ।
ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत सम्झौता भएको घोषणा गर्दै अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ‘स्थायी नियन्त्रण’ प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन्। तर सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले ट्रम्पले उल्लेख गरेको अमेरिकी अधिकारको वास्तविक कानुनी दायरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले सम्झौताले आर्कटिक र उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षा बलियो बनाउने बताएकी छन्। उनका अनुसार सम्झौताले डेनमार्कअन्तर्गतको स्वशासित भूभाग ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता तथा ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिन्छ।
अमेरिकालाई थप सैन्य अधिकार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा थप सैन्य संरचना निर्माण गर्न, स्थायी सैन्य पहुँच कायम गर्न तथा सैन्य विमान सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछ।
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ग्रिनल्यान्ड भविष्यमा डेनमार्कबाट स्वतन्त्र भए पनि सम्झौता लागू भइरहने व्यवस्था गरिएको छ। गैर–नाटो देशलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य अखडा स्थापना गर्न रोक्ने तथा अमेरिकी सुरक्षाका लागि संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा त्यस्ता देशको लगानी सीमित गर्ने प्रावधानसमेत रहेको बताइएको छ।
अमेरिकी पक्षले विशेषगरी रुस र चीनलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई ग्रिनल्यान्डमा सेना तैनाथ गर्न वा संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको जनाएको छ।
यद्यपि, सम्झौताको आधिकारिक पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएसम्म यी प्रावधानहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुनेछन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।
डेनमार्कको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सेनका अनुसार सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेका बेला अर्को साता हस्ताक्षर गरिनेछ। त्यसपछि डेनमार्कको संसद्बाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
ग्रिनल्यान्ड सरकारका प्रमुख जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनले पनि सम्झौताले ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क र अमेरिकाको सुरक्षा बलियो बनाउने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्झौताले ग्रिनल्यान्डका हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उसको भूमिकालाई मान्यता दिएको छ।
यसअघि सेप्टेम्बर १४ मा फ्रेडरिक्सेनले अमेरिका र डेनमार्कबीच आर्कटिक तथा ग्रिनल्यान्डको विषयमा शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावना रहेको बताएकी थिइन्। ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको स्वशासित भूभाग भएकाले यसको भविष्यबारे निर्णय गर्दा त्यहाँका जनताको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ट्रम्प किन ग्रिनल्यान्ड चाहन्छन् ?
ट्रम्पले लामो समयदेखि ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। आर्कटिकमा रहेको यसको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, रुस तथा चीनसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सम्भावित खनिज स्रोतलाई उनले प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गर्दै आएका छन्।
ग्रिनल्यान्डमा मोबाइल फोन, विद्युतीय सवारीसाधनलगायत आधुनिक प्रविधिका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिजसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण खनिजको सम्भावित भण्डार रहेको मानिन्छ। युरोपेली संघले पनि ग्रिनल्यान्डमा महत्त्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्याटेलाइट सञ्चार पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा गरिसकेको छ।
ट्रम्पले प्रस्तावित ‘गोल्डेन डोम’ क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीका लागि समेत ग्रिनल्यान्डको भौगोलिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनका अनुसार रुस र चीनबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित क्षेप्यास्त्र खतराविरुद्ध अमेरिकी रक्षा प्रणालीमा ग्रिनल्यान्ड उपयोगी हुन सक्छ।
अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डमा पहिले नै सैन्य उपस्थिति
नयाँ सम्झौताले अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डसँगको सैन्य सम्बन्ध पहिलोपटक स्थापना गर्न लागेको भने होइन। अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डमा दशकौँदेखि सैन्य उपस्थिति रहँदै आएको छ।
अमेरिका र डेनमार्कले सन् १९५१ मा ग्रिनल्यान्डको रक्षा सम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए, जसलाई सन् २००४ मा संशोधन तथा विस्तार गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत ग्रिनल्यान्डको थुले एयर बेस, हाल पिटुफिक स्पेस फोर्स बेस, मा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति रहँदै आएको छ।
यो आधार आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी तथा नाटो क्षमताका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्छ र क्षेप्यास्त्र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ।
त्यसैले नयाँ सम्झौताले अमेरिकालाई पहिलेको तुलनामा कति अतिरिक्त अधिकार प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सन् १९५१ कै सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा व्यापक सैन्य पहुँच दिएको थियो। सन् २००४ को संशोधित व्यवस्थामा भने अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गतिविधि वा सुविधामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुअघि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नियन्त्रणको मागदेखि सुरक्षा सम्झौतासम्म
ग्रिनल्यान्डको विषय सन् २०१९ देखि नै ट्रम्पको विदेश नीतिको चर्चित विषय बन्दै आएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा उनले यसलाई थप जोड दिएका छन्।
ट्रम्पले डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको तर्क गर्दै अमेरिकाले द्वीपमाथि नियन्त्रण लिनुपर्ने बताएका थिए। उनको भनाइले डेनमार्क तथा अन्य युरोपेली नाटो सदस्य राष्ट्रमा प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको थियो र अमेरिका तथा उसका युरोपेली सहयोगीबीचको सम्बन्धमा समेत तनाव देखिएको थियो।
हालको सम्झौताले भने ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमिकता अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छैन। बरु अमेरिकालाई सुरक्षा तथा सैन्य क्षेत्रमा थप अधिकार दिने व्यवस्था अघि सारिएको देखिन्छ। सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकार तथा अमेरिकी सैन्य अधिकारबीच कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
ग्रिनल्यान्डको भविष्यको प्रश्न
ग्रिनल्यान्डको सम्भावित स्वतन्त्रता पनि यस सम्झौतासँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। ग्रिनल्यान्ड अहिले डेनमार्कअन्तर्गत स्वशासित भूभाग हो र त्यहाँ स्वतन्त्रताको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ग्रिनल्यान्ड भविष्यमा स्वतन्त्र भए पनि नयाँ सुरक्षा सम्झौता लागू भइरहनेछ। यसको अर्थ ग्रिनल्यान्डको संवैधानिक वा राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भए पनि अमेरिकी सुरक्षा तथा सैन्य अधिकार कायम राख्ने व्यवस्था सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्ने देखिन्छ।
तर यसको वास्तविक कानुनी प्रभाव र ग्रिनल्यान्डको भविष्यमा पर्ने असरबारे निष्कर्ष निकाल्न सम्झौताको पूर्ण आधिकारिक पाठ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
