काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
यी प्रावधानविरुद्ध नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए।
नियम १४०(११) मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि दुवै सदनका सदस्यहरूको संयुक्त दुईतिहाइ बहुमत पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्चले यस्तो व्यवस्था राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासहितको द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानसँग मेल नखाने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यस्तै, नियम २५९ ले प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत कानुनभन्दा माथि राखेर विशेष कानुनसरह लागू गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई पनि सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमा संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।
संविधानको धारा १०४(१) ले संघीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउन अधिकार दिए पनि संविधान संशोधनका लागि धारा २७४ ले छुट्टै प्रक्रिया तोकेको भन्दै सर्वोच्चले नियमावलीमार्फत संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
अदालतले विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा आएमा संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र निवेदकको पक्षमा सुविधाको सन्तुलन देखिएको भन्दै अन्तिम फैसला नभएसम्म ती प्रावधानलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न तथा त्यसपछि १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
