काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विगत नौ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्डमा स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावलीअनुसार बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले कार्यवाहक रूपमा बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्।
दीर्घकालीन रूपमा अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा परीक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणका काम प्रभावित भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
स्थायी अध्यक्षको अभावमा बोर्ड ऐन तथा नियमावलीले तोकेका मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कामसँगै सञ्चालित परीक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन र निरीक्षणमा समेत सुस्तता आएको बताइएको छ।
बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार निमित्त नेतृत्वबाट दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भए पनि दूरगामी निर्णय तथा नीतिगत सुधारका प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्।
“बोर्डबाट सञ्चालित विभिन्न परीक्षाको योजना, प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया फितलो बन्न पुगेको छ। बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने काममा समेत ढिलाइ भएको देखिन्छ,” ती कर्मचारीले भने।
माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनासमेत प्रभावित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। बोर्डलाई गतिशील बनाउन तत्काल योग्य अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले समग्र शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएकाले बोर्डलाई पूर्ण समय दिन कठिन हुन्छ। “सचिवज्यूले देशभरको शिक्षा क्षेत्र हेर्नुपर्छ। काम पर्दा पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यक्ष नियुक्त भएको भए कम्तीमा बोर्डलाई पूर्ण समय दिन सकिन्थ्यो,” एक कर्मचारीले भने।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, वर्तमान सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने भन्दै उक्त सिफारिस प्रक्रिया रद्द गरेपछि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन।
हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि नयाँ आवेदनसमेत माग गरिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा छलफल भइरहे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए।
“बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, तर ठोस निर्णय हुन सकेको छैन,” उनले भने।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सकिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी रहे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यता, बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले भने अध्यक्ष नहुँदा प्रशासनिक काममा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। “हालसम्म सहज ढंगले काम भइरहेको छ। कुनै अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन,” उनले भने।
नियमअनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन हुन्छ। समितिमा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा शिक्षा र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ।
संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष रहनेछन्। विद्यालय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य–सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, समावेशी तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जना सदस्य बोर्डले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ।
सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि छ।
बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था रहेको छ।
